Sanjay Raut : "मोदींची डिग्री बोगस असल्याचं लोक म्हणतात पण मी म्हणतो..."; 'तो' फोटो ट्विट करत राऊतांचा टोला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 3, 2023 10:21 AM2023-04-03T10:21:16+5:302023-04-03T10:33:39+5:30
Sanjay Raut And Narendra Modi : संजय राऊत यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून याबाबत ट्विट केलं आहे.
गुजरात उच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या पदवीची मागणी करणाऱ्या प्रकरणात शुक्रवारी निकाल दिला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीची माहिती देण्याचे गुजरात विद्यानव्या संसद भवनाच्या मुख्य द्वारावर पीठाला निर्देश देणारा केंद्रीय माहिती आयोगाचा (सीआयसी) आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. याशिवाय, न्यायालयाने केजरीवाल यांना 25 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. याच दरम्यान आता संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी देखील पंतप्रधान मोदींवर हल्लाबोल केला आहे.
"मोदींची ही डिग्री बोगस असल्याचं लोक म्हणतात. पण मी म्हणतो- ‘Entire Political Science’ या विषयावरील ही ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी डिग्री आहे" असं म्हणत निशाणा साधला आहे. संजय राऊत यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून याबाबत ट्विट केलं आहे. तसेच ट्विटमध्ये एका डिग्रीचा फोटो शेअर केला आहे. मोदींची डिग्री फ्रेम करून संसद भवनात लावा असंही म्हटलं आहे. डिग्रीचा हा फोटो सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे.
हमारे प्रधानमंत्री मोदीजी की ये जो डिग्री है,लोग कहते हैं कि यह बोगस है, लेकिन मैं मानता हूं कि 'Entire Political Science' शोध विषय पर ये ऐतिहासिक व क्रांतिकारी डिग्री है.इसे नए संसद भवन के मुख्यद्वार पर फ्रेम करके लटकाना चाहिए.ताकि लोग प्रधानमंत्री जी की योग्यता पर सवाल न उठाएं. pic.twitter.com/d5dnL4nZvk
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) April 3, 2023
"आपले पंतप्रधान मोदी यांची ही डिग्री बोगस असल्याचं लोक म्हणतात. पण मी म्हणतो - ‘Entire Political Science’ या विषयावरील ही ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी डिग्री आहे. नव्या संसद भवनाच्या मुख्य द्वारावर ही फ्रेम करून लावली पाहिजे. यामुळे पंतप्रधानांच्या डिग्रीवरून लोक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणार नाहीत" असं संजय राऊत यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.
काय प्रकरण आहे?
गुजरात विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन पीएम मोदींच्या पदवीची माहिती आरटीआय कायद्यांतर्गत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना देण्याचा आदेश रद्द करण्याची विनंती केली होती. एप्रिल 2016 मध्ये तत्कालीन सीआयसी एम श्रीधर आचार्युलू यांनी दिल्ली विद्यापीठ आणि गुजरात विद्यापीठाला सीएम केजरीवाल यांना पीएम मोदींना दिलेल्या पदवीबद्दल माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. तीन महिन्यांनंतर विद्यापीठाने या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली तेव्हा गुजरात उच्च न्यायालयाने सीआयसीच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"