संस्कृत विद्यापीठ राज्यातील वेद पाठशाळांशी जुळणार, संस्कृत संवर्धनासाठी पुढाकार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 16, 2017 09:47 PM2017-11-16T21:47:37+5:302017-11-16T21:48:05+5:30
नागपूर : प्राचीन भाषा मानण्यात येणा-या संस्कृत भाषेच्या संवर्धनाची नितांत आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
नागपूर : प्राचीन भाषा मानण्यात येणा-या संस्कृत भाषेच्या संवर्धनाची नितांत आवश्यकता निर्माण झाली आहे. हीच बाब लक्षात घेता कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठाने पाऊल उचलण्याचे ठरविले आहे. राज्यातील शंभराहून अधिक वेद पाठशाळांसोबत विद्यापीठ जुळणार असून त्यांना संलग्नता प्रदान करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात गुरुवारी विद्यापीठाच्या विद्वत् परिषदेत प्रस्ताव पारित करण्यात आला असल्याची माहिती प्रभारी कुलगुरू डॉ.प्रमोद येवले यांनी दिली.
महाराष्ट्रात शंभराहून अधिक वेद पाठशाळा असून तेथे विविध प्रकारचे अभ्यासक्रम चालविण्यात येतात. यातील बहुतांश अभ्यासक्रम हे संस्कृत भाषेतच असतात. कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठातर्फे शैक्षणिक कार्यासोबतच समाजात संस्कृतचा प्रचार-प्रसार व्हावा यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. या पाठशाळांना सोबत जोडल्याने तेथील विद्यार्थ्यांनादेखील उच्च शिक्षणासाठी एक चांगला पर्याय उपलब्ध होईल. या विचारातून विद्वत् परिषदेत या आशयाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.
या वेद पाठशाळांच्या माध्यमातून देशाच्या संस्कृती संवर्धनाचेदेखील काम होत आहे. या पाठशाळांना संस्कृत विद्यापीठातर्फे संलग्नीकरण देण्यात येईल. त्यांचा अभ्यासक्रम, शिकविण्याची पद्धती यात काहीही बदल होणार नाही. अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना विद्यापीठाचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असे डॉ.येवले यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय विद्यापीठासाठी पाठविणार प्रस्ताव
दरम्यान, कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठाला केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात यावा, या आशयाचा प्रस्तावदेखील गुरुवारी विद्वत् परिषदेत संमत झाला. या विद्यापीठाला केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा मिळावा, यासाठी खा. अजय संचेती, खा.विकास महात्मे, आ.नागो गाणार, आ.अनिल सोले यांच्यासह विविध मान्यवरांनी केंद्र शासन, राज्यपाल तसेच राष्ट्रपतींना पत्र पाठविले होते. संस्कृत विद्यापीठाचे महत्त्व लक्षात घेता, याला केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील प्रस्तावाला विद्वत् परिषदेत मान्यता देण्यात आली. २४ नोव्हेंबर रोजी व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत याला अंतिम मान्यता मिळाल्यावर याला अधिकृतपणे शासनाकडे पाठविण्यात येईल, असे डॉ. येवले यांनी सांगितले.