सरपंच थेट जनतेतून!

राज्यातील ग्रामपंचायतींचे सरपंच थेट जनतेतून निवडून देण्याचा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाने तयार केला असून लवकरच तो मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी येणार आहे.

यदु जोशी / मुंबई
राज्यातील ग्रामपंचायतींचे सरपंच थेट जनतेतून निवडून देण्याचा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाने तयार केला असून लवकरच तो मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी येणार आहे. येत्या सप्टेंबर-आॅक्टोबरमध्ये होणाऱ्या आठ हजार ग्राम पंचायतींच्या निवडणुकीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला आणि त्याचा मोठा फायदा भाजपाला झाला. पक्षाचे सर्वाधिक नगराध्यक्ष विजयी झाले. सरपंचांचीही निवडणूक थेट जनतेतून व्हावी, असा आग्रह ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी धरला होता. नगरपालिकांमधील भाजपाच्या यशाने आता ग्राम पंचायतींबाबतही तसाच निर्णय करण्याच्या कामाला गती आली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची येत्या एक महिन्यात सदर प्रस्तावाला मंजुरी मिळविली जाईल व विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात त्या संबंधीचे विधेयक पारित करून सप्टेंबर-आॅक्टोबरमधील निवडणुकीपासून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. उपसरपंचांची निवड मात्र ग्राम पंचायतीच्या सदस्यांमधून केली जाईल. तीन चतुर्थांश बहुमतानेच सरपंचांविरुद्ध अविश्वास ठराव मंजूर होऊ शकेल, असा प्रस्ताव आहे.
शिक्षणाची अट असावी काय?
थेट जनतेतून सरपंच व्हायचे तर काही शैक्षणिक अट असावी काय, या बाबत ग्राम विकास विभाग विचार करीत आहे. निरक्षर माणसाला लोकसभा, विधानसभेची निवडणूक लढता येते तर सरपंचांसाठी अशी अट ठेवणे योग्य होईल का, ते घटनात्मक तरतुदीच्या विसंगत ठरेल का यावर मंथन-चिंतन सुरू आहे.
१४ व्या वित्त आयोगापासून ग्राम विकासासाठीचा केंद्र व राज्य सरकारचा निधी आज थेट ग्राम पंचायतींना मिळतो. या शिवाय सरपंचांचे अधिकार वाढविले तर सरपंच किमान काही इयत्ता तरी शिकलेले असावेत हा विचार समोर आला आहे.