‘एससी’च्या विद्यार्थ्यांचे थकले १४४ कोटी

राज्य व केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती व शिष्यवृत्तीचे १४४ कोटी रुपये थकले आहेत.

पुणे : अनुसूचित जातीतील (एससी) विद्यार्थ्यांना राज्य व केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती व शिष्यवृत्तीचे १४४ कोटी रुपये थकले आहेत. राज्यभरातील ९० हजार लाभार्थी विद्यार्थ्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. शासनाकडून दर वर्षी आवश्यकतेनुसार तरतूद केली जात नसल्याने सातत्याने ही विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
राज्य शासनाने आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील (ईबीसी) अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण घेता यावे, यासाठी शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी पात्र ठरण्याची उत्पन्न मर्यादा सहा लाखांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा लाखो विद्यार्थ्यांना लाभ होणार असला, तरी शासनावरही मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे. एकीकडे शासन असे निर्णय घेत असताना दुसरीकडे मात्र सध्या इतर विद्यार्थ्यांसाठी सुरू असलेल्या योजनांना वेळेवर निधी उपलब्ध करून दिला जात नसल्याचे चित्र आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून ‘एससी’ प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी दोन योजना राबविल्या जातात. भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेमध्ये दोन लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारकडून निर्वाह भत्ता व शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती दिली जाते. तर, राज्य शासनाच्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिक्षणासाठी शिक्षण व परीक्षा शुल्क प्रदान योजनेत दोन लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण व परीक्षा शुल्क शासन भरते. लाभार्थी विद्यार्थ्याला यातील केवळ एकाच योजनेचा लाभ दिला जातो.
दोन्ही योजनांसाठी राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, सामाजिक न्याय विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ अखेरीस दोन्ही योजनांचे अनुक्रमे सुमारे ११४ कोटी व ३० कोटी रुपये थकले आहेत. त्यापासून सुमारे ९० हजार लाभार्थी विद्यार्थी वंचित राहिले आहेत. मागील वर्षी अनुक्रमे ५ लाख ७९ हजार २७३ आणि ७३ हजार ५२५ विद्यार्थ्यांना या योजनांचा लाभ मिळाला आहे. दर वर्षी हा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत चालली आहे. त्यातुलनेत शासनाकडून पुरेशी तरतूद होत नाही. शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये केंद्र सरकारच्या योजनेस सुमारे ७ लाख, तर दुसऱ्या योजनेसाठी सुमारे ९३ हजार विद्यार्थी पात्र ठरतील, असा अंदाज आहे. (प्रतिनिधी)
>राज्य शासनाची मॅट्रिकोत्तर शिक्षण व परीक्षा शुल्क प्रदान योजनेची स्थिती
सामाजिक न्याय विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ अखेरीस दोन्ही योजनांचे अनुक्रमे सुमारे ११४ कोटी व ३० कोटी रुपये थकले
आहेत.सामाजिक न्याय विभागाने शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये दोन्ही योजनांसाठी राज्य सरकारकडे सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यामध्ये प्रलंबित विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे. प्रत्यक्षात शासनाकडून सुमारे १३४४ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणे अशक्य आहे. हा विचार करून शासनाकडे आणखी सुमारे १६३ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
>मागील तीन वर्षांतील लाभार्थी विद्यार्थी
वर्षमंजूर तरतूद (हजारांत)खर्च (हजारांत)लाभार्थी
२०१३-१४२०१५३६३२०१५३६३६००४१
२०१४-१५२९३४५९६२९३४५९६८७०४९
२०१५-१६३८५८३२०२४७३०५४७३५२५
>मागील तीन वर्षांतील लाभार्थी विद्यार्थी
वर्षमंजूर तरतूद (हजारांत)खर्च (हजारांत) लाभार्थी
२०१३-१४७४४४४००७४४४४००६०३१६९
२०१४-१५७८९३९८५७८९३९८५५६३८५४
२०१५-१६९११००००८१०९८४२५७९२७३