एस.सी. विद्यार्थ्यांसाठी ‘स्वाधार’

इयत्ता अकरावी, बारावी आणि त्या नंतरच्या व्यावसायिक, तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या, परंतु कोणत्याही शासकीय किंवा महाविद्यालयाच्या

मुंबई : इयत्ता अकरावी, बारावी आणि त्या नंतरच्या व्यावसायिक, तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या, परंतु कोणत्याही शासकीय किंवा महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधांसाठी थेट अनुदान उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजने’ला आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या योजनेची अंमलबजावणी आगामी शैक्षणिक वर्षापासून करण्यात येईल. योजनेचा लाभ गुणवत्ता यादीनुसार दिला जाणार असून, सुरुवातीला २५ हजार विद्यार्थ्यांना तो दिला जाणार आहे. त्यासाठी वार्षिक १२१ कोटी रुपयांचा खर्च शासनाला येईल. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना दरवर्षी ४३ हजार ते ६० हजार रुपये इतकी रक्कम आधार संलग्न बँक खात्यांमध्ये थेट दिली जाईल. २०१७-१८ च्या शैक्षणिक वर्षापासून शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेणे किंवा स्वाधार योजनेचा लाभ घेणे हे दोन पर्याय विद्यार्थ्यांकडे उपलब्ध असतील. चालू वर्षी १५ हजार विद्यार्थ्यांना तर पुढील वर्षापासून २५ हजार विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ दिला जाईल.
योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांकडे अर्ज करावा लागेल. अकरावीमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यास दहावीत किमान ६० टक्के अनिवार्य असतील. बारावीमध्ये किमान ६० टक्के असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच पदवी वा पदव्युत्तर शिक्षणासाठी या योजनेचा लाभ मिळेल. प्रजासत्ताक दिनाचा मुख्य प्रशासकीय सोहळा यंदादेखील शिवाजी पार्क येथेच आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

- राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषदेस सोसायटी नोंदणी कायद्यांतर्गत सोसायटी म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. यामुळे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील प्रशिक्षणार्थ्यांना स्थानिक औद्योगिक आस्थापनांच्या गरजेनुसार व्यवसाय प्रशिक्षण देणे सुलभ होणार आहे.

औषध नियंत्रण पद्धतीचे बळकटीकरण करणार
- राज्यात वितरित होत असलेल्या औषधांचे नियंत्रण करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यासाठी १३६ कोटी ९६ लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. त्यातील ५४.८१ कोटी रुपये राज्य शासन तर उर्वरित निधी केंद्र सरकार देणार आहे.
मुंबई येथील औषध विभागाच्या प्रयोगशाळेचे विस्तारिकरण व अंतर्गत रचना कामे, तसेच पुणे, नाशिक व नागपूर विभागीय कार्यालये व प्रयोगशाळांचे बांधकाम व अंतर्गत रचना कामे करण्यात येणार आहेत.