अनधिकृत बांधकामे तोडण्यातही घोटाळा

ठेकेदाराला महापालिकेने दिलेली रक्कम संबंधित बांधकामाच्या मालकाकडून वसूलच केली जात नसल्याचा ठपका लेखापरिक्षण अहवालात ठेवण्यात आला

शशी करपे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वसई : महापालिका हद्दीतील ़अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे पाडण्यासाठी ठेकेदाराला महापालिकेने दिलेली रक्कम संबंधित बांधकामाच्या मालकाकडून वसूलच केली जात नसल्याचा ठपका लेखापरिक्षण अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामासंदर्भात लेखापरिक्षकांना महापालिकेने कोणतीही माहिती पुरवली नसल्याचा ठपकाही अहवालात ठेवल्याची माहितीही शिवसेना नगरसेवक धनंजय गावडे यांना माहितीच्या अधिकाराद्वारे पुरविण्यात आली आहे. महापालिकेचे प्रभारी सहाय्यक आयुक्त, ठेकेदार, ठेका अभियंता यांच्याशी मजूर व जेसीबी पुरवणारे कंत्राटदार यांची अभद्र युती कोट्यवधींचा अपहार करीत असल्याची तक्रार गावडे यांनी मु्ख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या विधी व न्याय विभागाच्या मुंबई स्थानिक स्वराज्य निधी लेखा परिक्षा अधिनियम १९३० अन्वये लेखा परिक्षकांनी लेखापरिक्षणासाठी लेखे सादर करण्याची मागणी केल्यास संबंधित स्थानिक प्राधिकरणांनी विहीत वेळेत लेखे सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १०५, १०६ व अनुसूची ड प्रकरणी ३ (२) नुसारह लेखापरिक्षकांनी मागणी केलेले अभिलेखे लेखापरीक्षणास सादर करणे बंधनकारक असतांनाही महापालिकेने ते सादर न करून अधिनियमातील नियमांचा भंग केल्याची त्यांनी तक्रार केली आहे.
प्रभाग समिती विरार (अ) , नालासोपारा (ई,ड़ी), नवघर माणिकपूर (एच), वसई (वाय) यांच्याकडे अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण बाबतचे लेखे सादर करण्याची मागणी केली असता या विभागांनी लेखापरिक्षकांना कोणताही खुलासा, तपशील, माहिती सादर केली नाही. त्यामुळे महापालिकेने अनधिकृत बांधकामांसंबंधी केलेली कार्यवाही, निष्कासित बांधकामांच्या खर्चाची मागणी व वसुली यांची तपासणी लेखापरिक्षकांना करता आली नाही.
शहरात अनधिकृत बांधकामे अथवा अतिक्रमणे दूर करताना त्याची नोंद ठेवणे गरजेचे असते. तसेच इमारत पाडल्यानंतर तिचे क्षेत्रफळ नोंदविणे बंधनकारक असते. त्यावरूनच संबंधित ठेकेदारांना खर्चाचे पैसे अदा केले जातात.
मात्र, अशा कोणत्याही नोंदी न ठेवताच ठेकेदारांना कोट्यवधी रुपयांची बिले अदा करण्यात आल्याची बाब उजेडात आली आहे. कारवाई न करताही ठेकेदारांना पैसे अदा केल्याचा आरोप केला जात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे कारवाई केल्यानंतर त्यावेळी झालेला खर्च संबंधित बिल्डर अथवा अतिक्रमण करणाऱ्यांकडून वसूल करणे बंधनकारक आहे. मात्र, महापालिकेने शेकडो अनधिकृत बांधकामे पाडली आहेत. शेकडो अतिक्रमणे दूर केली आहेत. मात्र, संबंधितांकडून त्याच्या खर्चाची वसुली केली न गेल्याने महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये बुडीत गेले आहेत.
>महापालिकेत सुरू आहे गोरखधंदा
अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी व हटविण्यासाठी मजूर पुरविणारे आणि जेसीबी व अन्य मशिनरी पुरविणारे ठेकेदार यांना मात्र पैसे अदा करण्यात आले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे महापालिकेकडे अतिक्रमणांवर केलेल्या कोणत्याही कार्यवाहीची सर्वसाधारण माहिती देखील उपलब्ध नाही. त्यामुळे कोणाकडून किती घेणे होते, याचा थांगपत्ताच लागत नाही.
>लेखा-
परीक्षकांनी घेतलेले आक्षेप...
२०१४-१५ या वित्तीय वर्षाचे अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रणासंदर्भातील अभिलेखे, बीट निहाय नोंदवही, तक्रार नोंदवही, एमआरटीपी नोंदवही, निष्कासन खर्च व वसुली नोंदवही आदी अभिलेखे आणि दस्तऐवज सादर केले नाहीत.शासकीय तसेच सार्वजनिक ठिकाणी झालेल्या अतिक्रमणांची माहिती (संख्या) सादर केली नाही. वन विभागाच्या जागांवर झालेल्या अतिक्रमणांची माहिती (संख्या) सादर केलेली नाही.क्षेत्रातील आरक्षित भूखंडाची माहिती (संख्या) सादर केलेली नाही.अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण नियंत्रण विभाग कार्यान्वित झाल्यापासून ते २०१४-१५ पर्यंत निष्कासित बांधकामे, फी वसुली व प्रलंबित रकमेची माहिती, आकडेवारी सादर केली नाही.