राज्यात एनपीके खताचा तुटवडा

केंद्र शासनाने तीन कंपन्यांना नैसर्गिक वायूचा पुरवठा बंद केल्यामुळे राज्यात एनपीके खताचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. ऐनपेरणीच्या हंगामात शेतकऱ्यांना या संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे.

हायकोर्टात याचिका : पेरणीच्या हंगामात शेतकऱ्यांवर संकट
नागपूर : केंद्र शासनाने तीन कंपन्यांना नैसर्गिक वायूचा पुरवठा बंद केल्यामुळे राज्यात एनपीके खताचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. ऐनपेरणीच्या हंगामात शेतकऱ्यांना या संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. अमरावती येथील नेरपिंगळाई विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे व्यवस्थापक सुनील मेहरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे.
विदर्भातील शेतकरी याचिकाकर्त्या संस्थेचे सदस्य असून ही संस्था त्यांना एनपीके (नायट्रोजन, फॉस्फेट, पोटॅशियम) खताचा पुरवठा करते. केंद्र शासनाने गेल्या मे महिन्यात पुणे येथील दीपक फर्टीलायझर्स अँड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन, मुंबई येथील राष्ट्रीय केमिकल अँड फर्टीलायझर्स व वडोदरा येथील गुजरात स्टेट फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्स कंपनीला नैसर्गिक वायूचा पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे तिन्ही कंपन्या पुरेशा प्रमाणात एनकेपी खताचे उत्पादन व पुरवठा करण्यात अपयशी ठरत आहेत. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. शासन एनपीके खत उत्पादकांना डावलून युरिया उत्पादकांना नैसर्गिक वायू देत असल्याचा याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे.
राज्यातील शेतकरी अनेक वर्षांपासून एनकेपी खताचा उपयोग करीत आहे. यामुळे उत्पादनात वाढ होऊन शेतकऱ्यांना चांगला आर्थिक लाभ मिळत आहे. महाराष्ट्राशिवायही अनेक राज्यातील शेतकऱ्यांचा एनपीके खतावर विश्वास आहे. जून महिन्यापासून पेरणीचा हंगाम सुरू होतो. याच काळात शेतकऱ्यांना एनपीके खताची गरज असते. परंतु, शासनाच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. आवश्यक प्रमाणात एनपीके खत मिळाले नाही तर उत्पादन व पिकाच्या गुणवत्तेवर वाईट परिणाम होईल, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. शासनाचा वादग्रस्त निर्णय रद्द करण्यात यावा व शेतकऱ्यांना आवश्यक प्रमाणात एनपीके खत उपलब्ध करून द्यावे अशी याचिकाकर्त्याची विनंती आहे. (प्रतिनिधी)