अनुसूचित जाती आरक्षण; उपवर्गीकरणासाठी समिती; निवृत्त न्यायमूर्ती बदर अध्यक्ष, राज्य सरकारचा निर्णय

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या निबंधक इंदिरा आस्वार या समितीच्या सदस्य सचिव असतील. अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिले होते. या उपवर्गीकरणाचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना दिले होते.

मुंबई : अनुसूचित जातींच्या (एस.सी.) आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरणाचा प्रारूप आराखडा ठरविण्यासाठी पाटणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मंगळवारी घेतला. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या निबंधक इंदिरा आस्वार या समितीच्या सदस्य सचिव असतील. अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिले होते. या उपवर्गीकरणाचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना दिले होते. त्यानुसार आता महाराष्ट्र सरकारने या उपवर्गीकरणाचे स्वरूप कसे असावे, हे निश्चित करण्यासाठी त्याचा आराखडा तयार करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी न्या. बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती राज्य सरकारला अहवाल सादर करेल. 

उपवर्गीकरण म्हणजे अनुसूचित जातींमध्ये ज्या उपजाती मोडतात त्यापैकी कोणत्या उपजातीला आजवर आरक्षणाचा किती फायदा झाला हे समिती अभ्यासाअंती अहवालात नमूद करेल. तसेच अनुसूचित जातींना राज्यात असलेल्या १३ टक्के आरक्षणाची उपजातींनुसार टक्केवारी किती असावी याचीही शिफारस राज्य सरकारला करेल. 

अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करणे हा एकूणच मागासवर्गीय समाजात फूट पाडण्याचा भाजपचा अजेंडा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात काय म्हटले आहे याचा अभ्यास न करता हा अजेंडा समोर ठेवून उपवर्गीकरणासाठी सरकारने समिती नेमली आहे. नवा मनुवाद आणला जात आहे. 
- नितीन राऊत, माजी मंत्री

आजवर विशिष्ट वर्गालाच अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे लाभ मिळाले. आता उपवर्गीकरणामुळे मागास जातींमध्ये आरक्षणापासून कोण, किती वंचित राहिले ते निश्चित होईल. समिती नेमण्याचा सरकारचा निर्णय अतिशय योग्य आहे. 
- कॉ. गणपत भिसे, उपवर्गीकरणाचे आंदोलक नेते.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अभ्यास  
सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गीकरणासंदर्भात दिलेल्या निकालाचा समिती अभ्यास करेल. राज्यातील अनुसूचित जातींची सविस्तर यादी तयार करून त्याचाही अभ्यास करेल. काही राज्यांनी असे उपवर्गीकरण आधीच केले आहे, त्याचा समिती अभ्यास करेल. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४ च्या निर्णयानंतर काही राज्यांनी उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली असेल त्या बाबतही समिती माहिती घेईल.