अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांच्या आश्रमशाळांना अनुदानच नाही

राज्यातील अनुसूचित जातींच्या मुला-मुलींसाठी चालविल्या जाणाऱ्या ३२२ केंद्रीय आश्रमशाळांना केंद्राकडून अनुदानच दिले नसल्याची कबुली सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे.

नागपूर : राज्यातील अनुसूचित जातींच्या मुला-मुलींसाठी चालविल्या जाणाऱ्या ३२२ केंद्रीय आश्रमशाळांना केंद्राकडून अनुदानच दिले नसल्याची कबुली सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे. ३२२ पैकी केवळ ३४ केंद्रीय आश्रमशाळांना केंद्र शासनाने अनुदान मंजूर केल्याचे बडोले यांनी सांगितले आहे. या ३२२ पैकी १६० शाळांना अनुदान देण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. केंद्रीय निवासी आश्रमशाळांना अनुदान देण्यात येत नसल्याने संस्थाचालकांनी मंत्रालयासमोर सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा एप्रिल महिन्यात दिला होता. या संदर्भात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, आमदार बाळासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार यांच्यासह १७ सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
या प्रश्नाच्या उत्तरात बडोले यांनी सांगितले की, केंद्र पुरस्कृत अनुसूचित जातीच्या मुलामुलींसाठी आश्रमशाळा योजनेकरिता राज्य शासनाने शिफारस केलेल्या ३२२ पैकी फक्त ३४ आश्रमशाळांना अनुदान मंजूर झाले आहे. उर्वरित आश्रमशाळांना केंद्र शासनाने अनुदान मंजूर केले नसल्याने तसेच लोकप्रतिनिधींकडून अनुदान मिळण्याबाबत केलेली मागणी विचारात घेऊन या आश्रमशाळांकरिता राज्याची योजना तयार करून त्यांना अनुदान देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे, असे मंत्री बडोले यांनी लेखी उत्तरात सांगितले.