शिष्यवृत्ती घोटाळा : विभागीय चौकशीला अधीन राहून अधिका-यांना केले सेवानिवृत्त

राज्यभरात गाजलेल्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्यात सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागाच्या अनेक अधिकाºयांची सध्या चौकशी सुरू आहे.

अभिनय खोपडे 
वर्धा : राज्यभरात गाजलेल्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्यात सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागाच्या अनेक अधिकाºयांची सध्या चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात सहभागी असलेल्या अधिकाºयांना चौकशीच्या अधीन राहून राज्य सरकारकडून सेवानिवृत्त करण्यात येत आहे. राज्यातील ही दुसरी घटना आहे. तसेच त्यांना तूर्तास सेवानिवृत्तीनंतरचे कोणतेही फायदे देण्यात आलेले नाही, हे विशेष!
राज्यात २००९-१० पासून अनेक जिल्ह्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्ती वाटपात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी आल्यात. त्यानंतर शासनाने सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागात चौकशी समिती गठित करून या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली.
वर्धा जिल्ह्यात या घोटाळ्याचे मूळ असल्याचे शासनाच्या चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. एमएसबीटीई, नॉन-एआयसीटीई मार्फत अल्पमुदतीच्या कायम विना अनुदानित अभ्यासक्रमांना कोट्यवधी रुपयांची शिष्यवृत्ती वाटप करून सामाजिक न्याय विभागातील अधिकाºयांनी गैरव्यवहार केले. त्यानंतर वर्धा जिल्ह्यात या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. या समितीने राज्य शासनाला मे २०११ मध्ये आपला अहवाल सादर केला.
चौकशी समितीने दोषी अधिकाºयांची नावेही शासनाकडे सादर केली होती. यावरून शासनाने प्रथम ३१ जुलै २०१५ रोजी सहायक समाज कल्याण उपायुक्त एस.एम. कांडलकर यांना चौकशी अहवालाच्या अधीन राहून सेवानिवृत्त केले.
वर्धा जिल्ह्यात समाज कल्याण विभागात अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना शिष्यवृत्ती घोटाळ्यात सहभागी असल्याचा आरोप चौकशी समितीने केला होता. त्यानंतर आता समाज कल्याण विभागाचे नागपूर येथील प्रादेशिक उपायुक्त एम.एस. झोड यांनाही विभागीय चौकशीच्या अधीन राहून शासनाने ३१ आॅगस्ट २०१७ रोजी सेवानिवृत्त केले आहे. त्यांचाही या शिष्यवृत्ती घोटाळ्यात सहभाग असल्याचा चौकशी समितीचा ठपका आहे.