‘त्या’ मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद; शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय

महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेल्या व परराज्यात शिक्षणाकरिता गेलेल्या व्हीजे, एनटी, एसबीसी व ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने २५ मार्च २०२२ रोजी घेतला होता, पण...

कारंजा (घा.)(जि. वर्धा) : परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्द केला आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या कक्षाधिकारी संगीता शेळके यांनी पत्र निर्गमित केले आहे. त्यामुळे आता परराज्यात व्यावसायिक शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या व्हीजे, एनटी, एसबीसी व ओबीसी विद्यार्थ्यांची मोठी अडचण होणार आहे.

महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेल्या व परराज्यात शिक्षणाकरिता गेलेल्या व्हीजे, एनटी, एसबीसी व ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने २५ मार्च २०२२ रोजी घेतला होता; परंतु सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने हा निर्णय २ ऑगस्ट २०२२ च्या पत्रकाने रद्द केला आहे. २०१७-१८ या वर्षापासून केंद्राकडून मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, परीक्षा,  शिक्षण शुल्क, प्रतिकृती निर्वाह भत्ता दिला जाणार होता. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग ९ मार्च २०१७  रोजी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून वेगळा झाला.