साडेतीन लाख अल्पसंख्याक विदयार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वांदयात

अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीत यंदा मोठ्या प्रमाणात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

अविनाश साबापुरे

यवतमाळ, दि. २० - अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीत यंदा मोठ्या प्रमाणात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. याचा फटका राज्यातील तब्बल ३ लाख ८७ हजार १२० विद्यार्थ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. शासनाने तातडीने यावर पावले न उचलल्यास हे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या रकमेला मूकणार आहेत.

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र शासनाने २००८ पासून प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती सुरू केली आहे. त्यात दरवर्षी विद्यार्थ्यांची माहिती अद्ययावत (रिनीव्हल) करावी लागते. २०१५-१६ या शैक्षणिक सत्रात महाराष्ट्रातील ७ लाख १७ हजार ८९६ विद्यार्थ्यांच्या माहितीचे नूतनीकरण करण्याचे उद्दिष्ट होते. यात मुस्लिम समाजातील ४ लाख ७१ हजार १९५ विद्यार्थी, बौद्ध समाजातील २ लाख १२ हजार ४२६, जैन समाजातील १९ हजार ८१८, ख्रिश्चन ९ हजार ८१८, शिख ३ हजार ९९१ आणि फारसी समाजातील ६४८ विद्यार्थी या शैक्षणिक सत्रात शिष्यवृत्तीकरिता पात्र होते.

मात्र, या विद्यार्थ्यांची माहिती अद्ययावत करण्यात बऱ्याच जिल्ह्यांच्या पातळीवर ढिसाळपणा झाला. परिणामत: केवळ ३ लाख ३० हजार ७७६ विद्यार्थ्यांचे नूतनीकरण अर्ज अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाकडून मंजूर करण्यात आले आहे. आता उर्वरित ३ लाख ८७ हजार १२० अल्पसंख्याक विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित होणार का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

२०१५-१६ पासून या योजनेत काही बदल झाले. यंदा प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ह्यनॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलह्णचा उपयोग करण्यात आला. परंतु, सुरूवातीपासूनच त्यावर डेटा भरताना किंवा कागदपत्रे अपलोड करताना शाळांना सतत तांत्रिक अडचणी आल्या. या अडचणींचे निराकरण होत नसल्याने शासनाने पोर्टलवरील आॅफलाईन डेटा शिटमध्ये (एक्सल शिट) माहिती भरून सॉफ्ट कॉपी व हार्ड कॉपी सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

त्यानुसार, राज्यातील शाळांनी विद्यार्थ्यांची आवश्यक माहिती एक्सल शिटमध्ये भरून शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत अल्पसंख्याक आणि प्रौढ शिक्षण संचालनालयाकडे दाखल केली होती. परंतु, आता संचालनालयाकडून जाहीर झालेल्या यादीत हजारो शाळा आणि लाखो विद्यार्थ्यांची नावेच नाहीत. त्यामुळे हे विद्यार्थी आणि त्यांची माहिती भरणारे शिक्षक पेचात पडले आहेत.

राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना फटका
विदर्भाप्रमाणेच राज्यातील सर्वच जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीत फटका बसला आहे. त्याची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे : अहमदनगर (प्राप्त अर्ज) १२५३० (मंजूर अर्ज) ६९७४, औरंगाबाद : ५७४६८ : १८६३५, बिड : ३१७०७ : १५६२५, धुळे : ५१३७ : १७८३, हिंगोली : २६४४४ : १३८२६, जळगाव : ३२४७२ : २०१४१, जालना : २६२५७ : १३२९४, कोल्हापूर : १४५३५ : ७८८६, लातूर : २९७६१ : ९६७३, मुंबई : २२०७ : १२८, मुंबई सब अर्बन : १०९९ : २२८, नांदेड : ४५९१५ : १८५६५, नंदूरबार : ४१८२ : २२३८, नाशिक : २३५९७ : १५६७०, उस्मानाबाद : ९१९५ : २२४४, परभणी : २६६९४ : ५५२०, पुणे : ४३९६ : ६०३, रायगड : ३५८२ : १५९८, रत्नागिरी : ११९१८ : ५०५९, सांगली : ९९०५ : ४५६३, सातारा : २२०० : ४१३, सिंधुदुर्ग : २८७३ : १५९७, सोलापूर : २११७५ : ११२४७, ठाणे : ५७८६ : ११५७

विदर्भातील विद्यार्थ्यांची हानी
जिल्हाप्राप्त अर्जमंजूर अर्ज
अकोला७१८२९४०२४६
अमरावती६८७९९२५२५१
यवतमाळ३४७७६२०१८७
नागपूर७१८७२६३४
भंडारा२०३५१३२८
बुलडाणा८५६९९४४०५३
चंद्रपूर६१८०२४०१
गडचिरोली४३९१७४
गोंदिया६७८१४३
वर्धा४७२६१९११
वाशीम२५१४२१४२५९

नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलमध्ये तांत्रिक अडचणी आल्यानेच विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. मंजूर अर्जांबाबत आम्ही माहिती अधिकारातून मिळवलेली माहिती धक्कादायक आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून ज्या विद्यार्थ्यांची माहिती संचालनालयास सादर करण्यात आली, तसेच तांत्रिक अडचणीमुळे सादर होऊ शकली नाही, अशा सर्व विद्यार्थ्यांना या सत्राची शिष्यवृत्ती मिळावी. त्यांना त्वरित अप्लििकेशन आयडी दिल्यास २०१६-१७ साठी ते अर्ज करू शकतील. याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
- रजाउल्लाह खान, सचिव, मुव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टीस फॉर वेल्फेअर