शालेय पोषण आहाराची ‘खिचडी’ कागदावरच!

स्टिंग ऑपरेशन; ५0 टक्के शाळा बंद, विद्यार्थ्यांचीही पोषण आहाराकडे पाठ.

अकोला - राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती बघता उन्हाळ्य़ाच्या सुटीतही शाळांमध्ये शालेय पोषण आहाराचे वाटप करण्यात यावे, असा आदेश शासनाने दिला होता. या आदेशाची अंमलबजावणी अकोला, बुलडाणा आणि वाशिम या तीन जिल्ह्यातील बहुतांश शाळांमध्ये होतच नसल्याचे 'लोकमत'ने सोमवारी केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये आढळून आले. तिन्ही जिल्हय़ातील ४८0 शाळांमध्ये सकाळी ९ ते ११ या वेळेत लोकमत प्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी केली असता, २४८ शाळा बंद असल्याचे वास्तव समोर आले. यातील बहुतांश शाळांमध्ये खिचडी खाण्यासाठी विद्यार्थीच येत नसल्याने शाळा व्यवस्थापन समितीने उन्हाळय़ात शालेय पोषण आहार शिजविण्यात येणार नाही, असा ठराव घेऊन शासनाकडे पाठविला, तर विद्यार्थी आहार घेण्यासाठी येत नसल्याने शिक्षक शाळाच उघडत नसल्याचे आढळून आले.
उन्हाळय़ाच्या सुटीत शालेय पोषण आहार वाटपाचा आदेश शासनाने काढला असला तरी त्याची अंमलबजावणी होऊन गरजू विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहाराचे वाटप होते किंवा नाही, हे वास्तव जाणून घेण्यासाठी ह्यलोकमतह्णतर्फे सोमवारी अकोला, बुलडाणा आणि वाशिम या तीन जिल्ह्यात स्टिंग ऑपरेशन राबविण्यात आले. या तिन्ही जिल्ह्यात शालेय पोषण आहार शिजविण्याची वेळ सकाळी ८ ते ११ ही आहे. या वेळेत तिन्ही जिलत शालेय पोषण आहार शिजविण्याबाबतचे वास्तव शासनाने उन्हाळ्य़ाच्या सुटीत आहार वाटपाचा काढलेला आदेश किती अव्यवहारिक आहे, हे स्पष्ट करणारे होते. एकतर विद्यार्थ्यांना शाळेतील खिचडी खाण्यात कोणताही रस नसल्याने त्यांनी शाळेत मिळणार्‍या आहाराकडे पाठ फिरविल्याचे आढळून आले. त्यामुळे तिन्ही जिल्ह्यातील २४८ शाळा कुलूप बंद आढळून आल्यात.
बुलडाणा जिल्ह्यातील १८४ शाळांमध्ये राबविण्यात आलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये ६0 शाळांमध्येच खिचडी शिजविण्यात येत होती. उर्वरित १२४ शाळांपैकी बहुतांश शाळा बंद होत्या. विद्यार्थीच येत नसेल तर खिचडी शिजवायची कुणासाठी, असा प्रश्न यावेळी प्रस्तुत प्रतिनिधीकडे उपस्थित करण्यात आला. वाशिम जिल्ह्यात १२१ शाळांपैकी ४९ शाळा बंद आढळल्यात. आठ शाळांमध्ये शालेय पोषण आहारच उपलब्ध नव्हता.