कोट्यवधींच्या अनुदानासाठी कागदावरील शाळांचा दबाव; ‘सामाजिक न्याय’मधील धक्कादायक प्रकार

विनाअनुदानित १६५ शाळांना अनुदान देण्यासाठी संस्थाचालकांची लॉबी सक्रिय

- यदु जोशी

मुंबई : अनुसूचित जातींच्या मुलांसाठी असलेल्या राज्यातील विनाअनुदानित १६५ शाळांना अनुदान देण्यासाठी संस्थाचालकांची लॉबी सध्या सक्रिय झाली असून त्यात केवळ कागदावर असलेल्या संस्थांच्या चालकांचाही समावेश आहे. सामाजिक न्याय विभागाने हे अनुदान द्यायचे ठरविले तर वर्षाकाठी तब्बल २०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे.

तत्कालिन देवेंद्र फडणवीस सरकारने जाताजाता या शाळांना २० टक्केअनुदान देण्याचा आदेश ८ मार्च २०१९ रोजी काढला होता. त्यासाठी अर्थपूर्ण व्यवहार झाल्याची चर्चा त्यावेळी होती. मात्र त्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. तोच धागा पकडून या शाळांच्या संस्थाचालकांनी अनुदानासाठी दबाव आणणे सुरू केले आहे. केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने या शाहू-फुले-आंबेडकर निवासी/अनिवासी शाळांना मान्यता दिली होती. राज्यातू ३२२ आश्रमशाळांचे प्रस्ताव केंद्राकडे गेले. त्यातील १६५ शाळांना मंजुरी मिळाली आणि ३४ शाळांना अनुदान सुरू करण्यात आले. नंतर केंद्राने हे अनुदान बंद केले आणि काही शाळांनी ते कमी असल्याने नाकारले. आज कोणत्याही शाळेला अनुदान मिळत नाही.

राज्यातील जवळपास २५ जिल्ह्यांमध्ये या शाळा आहेत. त्यातील निम्म्या कागदावर आहेत. यवतमाळ, बीड, परभणी, जळगाव, गडचिरोली, उस्मानाबाद, नांदेड, सोलापूर, गोंदिया, भंडारा, बुलडाणा, धुळे, वाशिम आदी जिल्ह्यांमध्ये कागदावर शाळा आहेत.

तेथे विद्यार्थी आणि शिक्षकही कागदावरच आहेत. जवळपास २० शाळांमध्ये मध्यंतरी सामाजिक न्याय विभागाने या शाळांची तपासणी केली तेव्हा त्यांनी तपासणी करण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना तसेच परत पाठविले. आम्ही तपासणी करू देणार नाही, अशी आडमुठी भूमिका किमान ६९ शाळांनी घेतली होती. या ६९ शाळांसह सर्व १६५ शाळांना २० टक्के अनुदान देण्याचा धक्कादायक निर्णय भाजप-शिवसेना सरकारने घेतला होता.

केवळ शाळेचा बोर्ड अनेक संस्थाचालकांच्या जवळच्या आठ-दहा नातेवाइकांनाच नोकºया देण्यात आल्या. आज ना उद्या शासनाचे अनुदान नक्कीच मिळेल, असे गाजर दाखवून पैसे उकळून नोकºया देण्याचेही प्रकार घडले आहेत. आम्ही नातेवाइकांची भरती केल्याची कबुली तीन संस्थाचालकांनी लोकमतशी बोलताना दिली. काही ठिकाणी शाळेचा बोर्ड आहे आणि शाळा गायब असल्याची माहितीही लोकमतच्या हाती आली आहे.

या शाळांची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी काही सामाजिक संघटनांनी सामाजिक न्याय विभागाकडे केली आहे. या सर्व १६५ शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला तर कागदावरील शाळांनाही फुकटचा पैसा मिळणार आहे.