शाळेनेच ‘ओझे’ हलके करावे

दप्तराच्या ओझ्यामुळे मुलांना कायमस्वरुपी पाठीच्या दुखण्याला सामोरे जावे लागेल. त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होईल, याची जाणीव शिक्षकांपासून पालकांना

मुंबई : दप्तराच्या ओझ्यामुळे मुलांना कायमस्वरुपी पाठीच्या दुखण्याला सामोरे जावे लागेल. त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होईल, याची जाणीव शिक्षकांपासून पालकांना करून देण्यासाठी त्यांच्यामध्ये जागृती निर्माण करावी लागेल आणि ते काम सरकारच्या शिक्षण विभागाने करावे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेवर अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचे निर्देश सरकारला दिले.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या वयाच्या मानाने त्यांच्या दप्तराचे ओझे खूप असते. त्यामुळे त्यांना पाठ व कणादुखीचा आजार बळावतो. भावी पिढी सदृढ ठेवण्याकरिता विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याचा आदेश शाळांना देण्याचा आदेश सरकारला द्यावा,
अशी मागणी करणारी जनहित याचिका चेंबुरच्या सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती पाटील यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
बुधरवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने आतापर्यंत किती शाळांची तपासणी केली, अशी विचारणा सरकारकडे केली. त्यावर सरकारी वकिलांनी प्रत्येक शाळेत जाऊन तपासणी करणे शक्य नसल्याचे खंडपीठाला सांगितले. ‘प्रत्येक शाळेत जाऊन तपासणी करणे शक्य नसल्याने अधिकारी कोणत्याही एका शाळेत जाऊन तपासणी करतात,’ असे सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले.
त्यावर खंडपीठाने आताापर्यंत किती जणांवर कारवाई केली, अशी विचारणा सरकारकडे केली. मात्र सरकारने याबाबत मौन धारण केल्याने उच्च न्यायालयाने सरकारला या अधिसूचनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यास
सांगितले. तसेच शाळांना अचानक भेटी देण्याचे सूचनाही केली. (प्रतिनिधी)

परदेशात मुलांना त्रास देणाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद
भारतात आणि परदेशात परिस्थिती खूप वेगळी आहे. अन्य देशांमध्ये मुलांना त्रास देणाऱ्या पालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येते. मात्र येथील पालक मुलांवर अनेक निर्बंध घालतात. टी.व्ही. बघून देत नाहीत, पालकांचे ऐकत नाहीत म्हणून रुममध्ये बंद करतात आणि अन्य प्रकारेही त्रास देतात. अलिकडे सगळळ्यांना एकच मुल असल्याने त्याच्यावर अपेक्षांचे ओझे लादण्यात येते. मुलांनी सात-आठ अभ्यास करावा, क्लासला जावे आणि अन्य उपक्रमांतही भाग घ्यावा, असे त्यांच्या पालकांना वाटत असते. पालकांच्या या अपेक्षांच्या ओझ्याखाली मुलांचा बळी जातो, अशी खंतही उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली.

लॉकर पद्धत सुरू करा
मुलांच्या खांद्यावरील दप्तराचे ओझे कमी व्हावे, यासाठी खंडपीठाने शाळेतच लॉकर पद्धत सुरू करण्याची सूचना केली. शाळेतच लॉकर उपलब्ध करून दिले तर मुलांना एवढे ओझे वाहायला नको, असे खंडपीठाने म्हटले. मात्र सरकारी वकिलांनी ही सुविधा सर्वच शाळांत उपलब्ध करणे शक्य नसल्याचे खंडपीठाला सांगितले.
महापालिका आणि ग्रामीण भागांतील शाळांमध्ये लॉकर पद्धत सुरू करणे अशक्य आहे. तरीही शिक्षण विभाग सर्व पर्याय चाचपून पाहात असल्याचे सरकारी वकिलांनी म्हटले.
त्यावर न्या. कानडे यांनी शाळांनी शारिरीक शिक्षणावर भर द्यावा, असे म्हणत सरकारला ८ डिसेंबरपर्यंत अधिसूचनेची कितपत अमंलबजावणी करण्यात आली आहे, यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.