शाळा १३ जूनपासून सुरू, तर विद्यार्थी उपस्थिती १५ पासून, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांचे निर्देश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 10, 2022 07:45 AM2022-06-10T07:45:22+5:302022-06-10T07:45:38+5:30
School : जून महिन्यातील विदर्भाचे तापमान विचारात घेता तेथील शैक्षणिक वर्ष २३ जून रोजी सुरू होऊन २७ जून रोजी विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात शाळेत येण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मुंबई : नवीन शैक्षणिक वर्ष नेमके १३ जून रोजी सुरु होणार की १५ जून रोजी असा संभ्रम गेले शिक्षक - मुख्याध्यापकांमध्ये होता. अखेर शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांच्याकडून त्यावर स्पष्टता देण्यात आली असून राज्यातील शाळांच्या कालावधीमध्ये एकवाक्यता व सुसंगती आणण्यासाठी १३ जूनपासून शैक्षणिक वर्ष शाळांनी सुरु करावे तर १५ जूनपासून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात शाळेत येण्याच्या सूचना निर्गमित कराव्यात अशा सूचना दिल्या आहेत. शालेय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी शिक्षण संचालक, उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी यांना या सूचना दिल्या आहेत. जून महिन्यातील विदर्भाचे तापमान विचारात घेता तेथील शैक्षणिक वर्ष २३ जून रोजी सुरू होऊन २७ जून रोजी विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात शाळेत येण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
येत्या १३ व १४ जून रोजी शाळेतील सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित राहून शाळेची स्वच्छता करणे, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे कोरोना तसेच आरोग्यविषयक बाबींच्या अनुषंगाने उद्बोधन आदींचे आयोजन करावे. तसेच विदर्भातील शाळांबाबत २४ ते २५ जून रोजी या बाबींचे आयोजन करण्यात येऊन २७ जूनपासून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात शाळेत येण्याच्या सूचना द्याव्यात, असे या निर्देशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
- नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु होत असतानाच राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने पुन्हा एकदा पालक वर्गामध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. या पार्श्वभूमीवर पूर्ण खबरदारी घेऊन शाळा उघडल्या जातील, शाळांसाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात येतील तसेच शाळांमध्ये मास्क सक्ती करायची की नाही याचा निर्णय काही दिवसांत घेण्यात येईल अशी माहिती शिक्षणमंत्री वर्ष गायकवाड यांनी काही दिवसांपूर्वी दिली होती. मात्र शाळा सुरु होण्याला अवघे ४ दिवस राहिले असले तरी शिक्षण विभागाकडून कोणत्याच सूचना शाळा व शिक्षण संस्थाना मिळालेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत शिक्षण विभागाकडून सूचना मिळणार कधी आणि त्याची अंमलबजावणी करायची कधी असा प्रश्न शिक्षक संघटना उपस्थित करू लागल्या आहेत.