राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत चष्मे वाटणार, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

सध्या केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत शालेय मुलांची वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणी करण्यात येते.  

ठळक मुद्देशालेय विद्यार्थ्यांना मोफत चष्मे पुरविणारमहात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 10 हजार कोटी आकस्मिकता निधीतून घेण्यास मान्यतानिरा उजवा व डावा कालव्यातील पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्याचा निर्णय

मुंबई : राज्यातील सर्व शासकीय व अनुदानीत शाळांमधील 6 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांमधील दृष्टीदोष निवारण्यासाठी त्यांना मोफत चष्मे पुरविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली. या योजनेसाठी सुमारे 20 कोटी रुपये अनावर्ती व 5 कोटी रुपये आवर्ती खर्च अपेक्षित आहे.

सध्या केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत शालेय मुलांची वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणी करण्यात येते.  या वर्षात 1195 वैद्यकीय पथके यासाठी कार्यरत असून त्यांच्या तपासण्यात दृष्टीदोषाचे प्रमाण वाढलेले आढळले आहे. शाळांमध्ये 1 कोटी 21 लाख  67 हजार 585 इतकी मुलं शिकत असून दृष्टीदोषाचे प्रमाण 8 टक्के इतके आहे. 

या मुलांना  चष्मे उपलब्ध करून दिल्यास एकूणच त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत सुधारणा होईल. एका चष्म्याची सरासरी किंमत 200 रुपये असून 25 टक्के विद्यार्थ्यांचा चष्म्याचा नंबर पुढील वर्षात बदलण्याची शक्यता असल्याने त्यासाठी देखील खर्च अपेक्षित आहे. दरम्यान, सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे दृष्टीदोष असलेल्या मुलांना निश्चित करण्यात आलेल्या पुरवठादाराकडून त्याच्या घरी अथवा शाळेत मोफत चष्मा पोहोचविण्यात येईल.

महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 10 हजार कोटी आकस्मिकता निधीतून घेण्यास मान्यता
महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता 10 हजार कोटी इतका निधी आकस्मिकता निधी अग्रीमाद्वारे उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  या संदर्भातील अध्यादेश विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने तसेच राज्यपालांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येईल. 

सध्या आकस्मिकता निधीची मर्यादा दीडशे कोटी इतकी आहे.  या मर्यादेत 10 हजार कोटींची तात्पुरती वाढ करून ती आता 10,150 कोटी इतकी करण्यात येईल.  शासनाने 22 फेब्रुवारी 2020 पासून ही योजना कार्यान्वित करण्यात ठरविले आहे. 5 मार्चपर्यंत या योजनेसाठी 10 हजार कोटींची आवश्यकता असल्याने आकस्मिकता निधी अग्रीम घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले निर्णय.#मंत्रिमंडळनिर्णयpic.twitter.com/hE6rwktGzy

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) February 19, 2020

निरा उजवा व डावा कालव्यातील पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्याचा निर्णय
निरा देवघर व गुंजवणी धरणाचे कालवे कार्यान्वित नसल्यामुळे विना वापर राहणारे पाणी समन्यायी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात निरा उजवा आणि डावा कालवा येथील लाभक्षेत्रास वाटप करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  याचा फायदा दोन्ही कालव्यांच्या क्षेत्रात झालेले नागरीकरण, औद्योगीकरण, कृषीपूरक उद्योग, साखर कारखाने, फळबागांना होईल.         
 या  निर्णयाची अधिक माहिती पुढील प्रमाणे-

निरा देवघर धरणाचे काम सन -2007 मध्ये पुर्ण असुन 11.73 टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा निर्माण झालेला आहे व गुंजवणी धरणात सन 2018 पासून  3.69 टीएमसी पाणीसाठा निर्मीत झालेला होता. या दोन्ही प्रकल्पांच्या कालव्याची कामे अपूर्ण असल्याने त्यांच्या नियोजीत लाभक्षेत्रात पाणी वापर होऊ शकत नाही,ही बाब विचारात घेऊन या पाण्याचा वापर होण्याच्या दृष्टीने या दोन्ही धरणात उपलब्ध होणारे मूळ प्रकल्पाची गरज भागल्यावर शिल्लक राहणारे पाणी निरा डावा कालवा व निरा उजवा कालवा यात समन्यायी तत्वावर वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे वाटप निरा डावा कालवा 55 % व निरा उजवा कालवा 45 % असे राहील.

 या निर्णयामुळे दोन्ही कालव्याच्या लाभक्षेत्रामध्ये समन्यायी तत्वावर 2427 हेक्टर/टीएमसी या प्रमाणात पाणी सिंचनासाठी उपलब्ध होईल. निरा डावा कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील पुरंदर व बारामती, इंदापूर तालुक्यातील 37070 हे. लाभक्षेत्राला व निरा उजव्या कालव्याच्या खंडाळा, फलटण, माळशिरस, पंढरपूर सांगोला तालुक्यांच्या 65506 हे. लाभक्षेत्राला फायदा होईल. आठ तालुक्यातील ग्रामीण / शहरी भागाच्या पाणी पुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होईल. निरा उजव्या कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील बिगर बारमाही पंढरपुर व सांगोला तालुक्यातील ब्रँच 2 च्या खालील वितरीकांना उन्हाळी हंगामामध्ये सिंचनासाठी व पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच या दोन्ही कालव्यांच्या लाभक्षेत्रात झालेले नागरीकरण, औद्योगिकरण व परिसरातील कृषीपुरक उद्योग जसे साखर कारखाने, दुग्धव्यवसाय, पोल्ट्री फॉर्म व फळबागांवर अवलंबुन असणारे उद्योग सुरळीतपणे चालु राहतील.