शाळांचा ‘अ‍ॅडमिशन’ धंदा !

मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायद्यांतर्गत दुर्बल व वंचित घटकातील आणि गोरगरिबांना पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक शिक्षणासाठी नामवंत शाळांमध्ये

मुंबई : मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायद्यांतर्गत दुर्बल व वंचित घटकातील आणि गोरगरिबांना पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक शिक्षणासाठी नामवंत शाळांमध्ये जाण्याचा मार्ग राज्य शासनाने सुखकर केला. मात्र सरकारी नियम धाब्यावर बसवत शाळांनी गरिबांसाठी राखीव असलेल्या २५ टक्के जागा खुल्या गटाकडे वळवून भरमसाठ देणग्या लाटल्या आहेत. राज्यातील अहमदनगर, अमरावती, औरंगाबाद, जळगाव, कोल्हापूर, लातूर, मुंबई, नागपूर, नाशिक, पुणे, रायगड, सोलापूर, ठाणे या १३ जिल्ह्यांतील ५३७ शाळांनी गरिबांच्या जागा वळवून डोनेशन घेतल्याची कबुली दस्तुरखुद्द राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली आहे.
आरटीई कायद्यांतर्गत ज्या शाळांनी आर्थिक दुर्बल घटकांना पूर्व प्राथमिक वर्गांना प्रवेश दिले नसतील, त्यांनी पहिलीच्या वर्गात या आरक्षणानुसार जागा भराव्यात, असे परिपत्रक राज्य शासनाने ३० एप्रिल २०१५ रोजी काढले. याविरुद्ध डझनभर शाळांनी न्यायालयात धाव
घेतली. आम्ही आरटीई कायद्यानुसार दुर्बल घटकांच्या २५ टक्के जागा भरल्या आहेत. त्यामुळे एप्रिल महिन्याच्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करणे शक्य नसल्याचा दावा शाळांनी न्यायालयात केला. याची गंभीर दखल घेत शासनाने या जागा कशा प्रकारे भरल्या जातात याचा शोध घेतला.
यासाठी शासनाने मुंबई, ठाणे व पुण्यासह १३ जिल्ह्यांत सर्वेक्षण केले. या जिल्ह्यांमधील २ हजार १५५ शाळांनी आॅनलाइन पद्धतीने पूर्व प्राथमिक व पहिलीचे प्रवेश दिले. यापैकी ७४६ शाळांना शिक्षण
विभागाने नियमानुसार २५ टक्के आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांची शिफारस केली. मात्र यातील केवळ २०९ शाळांनी शिफारशीनुसार प्रवेश दिले व ५३७ शाळांनी प्रवेश दिलाच नाही.
यातील बहुतांश शाळा नामवंत आहेत व त्यांची फीही भरमसाट आहे. असे असतानाही या शाळांनी आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव असलेल्या जागा व्यावसायिक-नफेखोर दृष्टिकोन ठेवून खुल्या वर्गासाठी वळवल्या आहेत. काही शाळा आर्थिक दुर्बल घटकांच्या जागा खुल्या
गटाकडे वळवून चांगले डोनेशन घेतात, हे उघड सत्य असल्याची, पुष्टीही शासनाने प्रतिज्ञापत्रात दिली
आहे.
ज्या शाळा पूर्व प्राथमिक वर्गापासून शिक्षण देतात त्यांनी पहिलीपासून या जागा राखीव न ठेवता पूर्व प्राथमिक वर्गापासूनच याचे आरक्षण ठेवावे. ज्या शाळा प्राथमिक वर्गापासून शिक्षण देतात, त्यांनी पहिलीपासूनच २५ टक्के जागा आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ठेवणे आवश्यक आहे. त्यातही पूर्व प्राथमिक वर्गासाठी दुर्बल घटकातील मुले न सापडल्यास पहिलीच्या वर्गात शिल्लक कोटा वळवावा. पण या कोट्यातून खुल्या वर्गातील मुलांना प्रवेश देऊ नये, असे शासनाने स्पष्ट केल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
सरकारी वकील नितीन देशपांडे यांनी न्या. अनुप मोहता व न्या. ए.एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. तसेच नियम न पाळणाऱ्या शाळांवर कारवाई केली जाणार असल्याचेही अ‍ॅड. देशपांडे यांनी न्यायालयासमोर स्पष्ट केले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने ही सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली. (प्रतिनिधी)