शेतजमिनींवरही शाळा, इस्पितळांची उभारणी

शेतजमिनी किंवा ना विकास क्षेत्रावर शैक्षणिक संस्था किंवा इस्पितळांची उभारणी करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे

यदु जोशी, मुंबई
शेतजमिनी किंवा ना विकास क्षेत्रावर शैक्षणिक संस्था किंवा इस्पितळांची उभारणी करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्यामुळे शैक्षणिक व आरोग्य सुविधा उभारणीतील विलंब आणि अडथळे दूर झाले आहेत.
आधी शेतजमिनी (कृषक) जमीन अकृषक केल्यानंतरच अशा प्रकारची परवानगी दिली जात असे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान सहा महिने ते जास्तीत जास्त तीन-तीन वर्षे वा कधीतर त्याहूनही अधिक अवधी लागायचा. त्यातून प्रकल्पाची किंमत वाढायची. तसेच अनेकदा ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहारही होत असत. या सर्व दिरंगाईला आणि खाबूगिरीला चाप लावणारा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. शेतजमिनीवर निव्वळ भूखंड क्षेत्राच्या २० टक्के क्षेत्रातच बांधकामाची परवानगी देत आणि वृक्षारोपणाची अट ठेवत या परिसरात सिमेंटचे जंगल उभारले जाणार नाही, याची दक्षताही घेण्यात आली आहे.
नगरविकास विभागाने या संदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार, कृषक वा ना विकास क्षेत्रातील एकूण जमिनीच्या एक पंचमांश जागेवर तळमजला आणि वर एक मजला एवढे बांधकाम करण्याची परवानगी असेल. तसेच विशिष्ट जमिनीवर वृक्षारोपण करणे अनिवार्य असेल.
या शिवाय, जादा चटई क्षेत्राची (एफएसआय) आॅफर देण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी प्रीमियम भरावा लागेल. अकृषक क्षमता जमीन दराच्या (नॉन अ‍ॅग्रीकल्चर पोटेन्शियल लँड रेट) ३० टक्के रक्कम प्रीमियम म्हणून भरावी लागेल. जिथे असे दर उपलब्ध नसतील तिथे त्यावर्षी नोंदणी महानिरीक्षकांच्या वार्षिक अहवालात (एएसआर) नमूद केलेल्या दराच्या ३० टक्के रक्कम ही प्रीमियम म्हणून भरावी लागेल.
नर्सरी किंवा इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शाळेसाठी इमारत उभारली जाणार असेल तर त्या एकाच इमारतीत असाव्यात, यासाठी तळमजला अधिक दोन मजले (जी प्लस टू) बांधण्याची परवानगी असेल.