शाळांना केवळ नोटिसांचा दम

शिक्षण विभागाकडून काढण्यात आले असतानाही बहुतांश शाळांनी हा आदेश धाब्यावर ठेवून, सर्रास शाळांमधूनच दुकान थाटले आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : शाळांमध्ये वह्या-पुस्तके, गणवेश या शैक्षणिक साहित्याची विक्री करू नये; तसेच ठराविक दुकानांमधून ते खरेदी करण्याची सक्ती करू नये, असे आदेश शिक्षण विभागाकडून काढण्यात आले असतानाही बहुतांश शाळांनी हा आदेश धाब्यावर ठेवून, सर्रास शाळांमधूनच दुकान थाटले आहे. शिक्षण विभागाकडून शाळांच्या नियमनाबाबत काढण्यात येणारे असे अनेक आदेश शाळांकडून धुडकावून लावले जात आहेत. शुल्कवाढीच्या बाबत तर शाळा शिक्षणमंत्र्यांनाही जुमानत नाहीत, तरीही आतापर्यंत कोणत्याही शाळेवर कारवाई झालेली नाही. विशेषत: खासगी विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांवर कुणाचेही नियंत्रण उरलेले नाही.
शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून एप्रिल महिन्यामध्ये शाळांमधून शैक्षणिक साहित्य विक्री मनाई करण्याचे आदेश काढले होते. या आदेशामध्ये प्राथमिक व माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी, महापालिका शाळांचे प्रशासकीय अधिकारी यांनी शाळांमध्ये चालणाऱ्या या बेकायदेशीर विक्रीची चौकशी करून, संबंधितांविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. शुल्क नियमन कायदा २०११ व आरटीई अ‍ॅक्ट २००९, प्रोव्हिबिशन आॅफ इल लीगल सेल आॅफ बुक जीर आदी कायद्यान्वये हे आदेश काढण्यात आले होते. या आदेशामुळे शाळांच्या बेकायदेशीर विक्रीला चाप बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती; मात्र प्रत्यक्षात बहुतांश शाळांनी या आदेशाला केराची टोपली दाखविली आहे. विशेषत: अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या विनाअनुदानित शाळांकडून शिक्षण विभागाच्या आदेशाचे पालन करण्यात कुचराई करतात. त्याचबरोबर सीबीएसई, आयसीएसई या बोर्डांच्या शाळा तर शिक्षण विभागाला जुमानतच नाही.
शहरातील निम्म्यापेक्षा जास्त शाळांवर शैक्षणिक साहित्याची विक्री केली जाते; मात्र प्रत्यक्षात एकाही शाळेवर शिक्षण विभागाकडून कारवाई करण्यात आलेली नाही. शाळांमधून होणाऱ्या बेकायदेशीर शैक्षणिक साहित्य खरेदीची जबरदस्ती केली जात असल्याच्या विक्रीविरोधात अनेक तक्रारी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे आल्या होत्या. किमान त्या तक्रारींच्या आधारे चौकशी केली असती, तरी अनेक शाळा यामध्ये सापडल्या असत्या; मात्र अधिकाऱ्यांकडून या तक्रारी गंभीरपणे घेतल्या जात नसल्याचे दिसून येत आहे.
शाळांवर कारवाई करण्याचे केवळ कागदोपत्री आदेश काढून शिक्षण संचालनालयाकडून आपली जबाबदारी झटकली जात आहे. पालकांनी शाळांविरोधात दिलेल्या तक्रारींचा सातत्याने शिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा केला जातो; मात्र त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे देऊन शांत बसविले जाते किंवा संबंधित शाळेला नोटीस दिल्याच्या पत्राची कॉपी देऊन पालकांना शांत केले जाते; मात्र शाळा या नोटिशीला उत्तरच देत नाहीत.
>मुजोर शाळांपुढे शिक्षण विभाग हतबल
शिक्षण विभागाच्या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या, बेकायदेशीर प्रक्रिया राबविणाऱ्या, मनमानी शुल्कवाढ करणे अशा सर्व प्रकारांमध्ये तुमच्या शाळेला देण्यात आलेली मान्यता रद्द करू, अशी केवळ एकमेव धमकी शिक्षण विभागाकडून देण्यात येते; मात्र प्रत्यक्षात ही कारवाई प्रशासन करूच शकत नाही.
एक तर त्या शाळेची मान्यता रद्द केल्यास, तिथल्या विद्यार्थ्यांचे काय करायचे, असा प्रश्न उभा राहतो. त्यामुळे केवळ कागदी घोडे नाचविण्या पलीकडे शाळांचे काहीच नुकसान होऊ शकत नाही, याची पक्की माहिती शाळा प्रशासनाला झाली आहे. त्यामुळे कायद्यामध्ये योग्य त्या सुधारणा करून, अशा शाळांच्या व्यवस्थापनावर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे, त्यांना जबर दंड करणे आदी शिक्षेच्या तरतुदी करणे आवश्यक असल्याचे मत पालक संघटनांनी व्यक्त केले आहे.
शिक्षण शुल्क कायद्यामध्ये शाळांमधील दोन तृतीयांश पालकांची मान्यता असल्याशिवाय शाळांना यापुढे शुल्कवाढ करता येणार नाही, अशी सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार पालकांना त्रास देणाऱ्या शाळांविरुद्ध एकेकट्या पालकांना काहीच करता येत नाही. त्यामुळे शाळांविरोधात एकट्या पालकालाही तक्रार देता यावी, अशी सुधारणाही कायद्यात करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. या कायद्यातील सुधारणांसाठी समिती नेमण्यात आली आहे. त्यानुसार शिक्षण शुल्क कायद्यात काय सुधारणा होतात, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.