एसटी प्रवाशांच्या सवलतींना कात्री

एसटीतील प्रवाशांच्या सवलतींना कात्री लागणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

मुंबई : एसटी महामंडळाकडून प्रवाशांना विविध सवलती दिल्या जातात. या सवलती मूल्यांमुळे एसटी महामंडळावर मोठा आर्थिक बोजा पडतो. हा बोजा कमी व्हावा आणि यामध्ये समानता यावी, यासाठी काही बदल केले जाणार आहेत. हे बदल करताना एसटीतील प्रवाशांच्या सवलतींना कात्री लागणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. दोन दिवसांपूर्वी या संदर्भात सवलत मूल्य आढावा समितीकडून अतिरिक्त मुख्य सचिवांसमोर सादरीकरण करण्यात आले.
एसटी महामंडळाकडून ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, अंध आणि अपंग, स्वातंत्र्यसैनिक यांसह २४ प्रकारच्या विविध सवलती दिल्या जातात. या सवलती दिल्यामुळे महामंडळावर मोठा आर्थिक बोजा पडतो. सवलती मूल्यांमुळे एसटीवर वर्षाला १,४00 कोटींचा बोजा पडतो. या सवलतींपोटीची काही रक्कम राज्य शासनाकडून महामंडळाला प्रत्येक वर्षी दिली जाते. मात्र, ती रक्कम पूर्ण मिळत नसल्याने, सवलती देताना महामंडळाला मोठे नुकसानही सोसावे लागते. एकूणच यामध्ये समानता यावी आणि सवलत मूल्यांमुळे पडणारे आर्थिक ओझे कमी व्हावे, यासाठी त्याचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, सवलत मूल्य आढावा समिती काही महिन्यांपूर्वी नेमण्यात आली आणि शासनाच्या जवळपास विविध खात्यांतील १९ जणांची यावर नियुक्ती केली. या समितीचे अध्यक्ष हे एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालकही आहेत. एक महिन्यांपूर्वी सवलत मूल्यांबाबतीचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला होता. हा अहवाल सादर केल्यानंतर अखेर दोन दिवसांपूर्वी अतिरिक्त मुख्य सचिवांसमोर त्याचे सादरीकरण करण्यात आले. लवकरच हा अहवाल अर्थ खाते आणि त्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविला जाईल. सवलत मूल्यांमध्ये समानता आणतानाच, प्रवाशांच्या सवलतींत काही बदल करण्याचा पर्याय ठेवण्यात आला आहे. यात सवलत मूल्यांना कात्रीही लागेल, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. ही कात्री लागल्यास प्रवासी संख्या कमी होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. सवलत मूल्य हे एकाच छत्राखाली आणताना एकखिडकी योजनाही आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. विविध खात्यांकडून रक्कम ही थेट अर्थ विभागाकडे जमा केली जाईल आणि त्यानंतर ती एसटी महामंडळाला मिळेल. (प्रतिनिधी)
>तिसरी समितीसवलत मूल्यांमुळे एसटीला आार्थिक बोजा पडत असल्याने, त्याचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला व २00५ साली एक समिती नेमण्यात आली. मात्र, त्यानंतर काहीएक हालचाली झाल्या नाहीत. २0११ मध्ये पुन्हा एकदा समिती नेमण्यात आली, परंतु त्यानंतरही सवलत मूल्यांवर निर्णय न झाल्याने, अखेर पुन्हा एकदा आढावा समिती नेमण्यात आली आहे.