टंचाई बैठकीत अधिकारी व्हॉटसअॅपवर पाहत होते आक्षेपार्ह फोटो
By admin | Published: April 22, 2017 07:54 PM2017-04-22T19:54:09+5:302017-04-22T20:56:19+5:30
सभागृहात पाणी प्रश्नावर अधिका-यांना फैलावर घेत असताना दुसरीकडे अन्य अधिकारी सोशल साईटस पाहण्यात मग्न असल्याचे धक्कादायक प्रकार कॅमे-यात कैद झाले.
Next
style="text-align: justify;">ऑनलाइन लोकमत
सांगली, दि. 22 - पाणी टंचाईच्या प्रश्नावर पाणीपुरवठा राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी जिल्हा परिषदेत शनिवारी बोलावलेल्या बैठकीत सदस्य पोटतिडकीने प्रश्न मांडत असताना ‘म्हैसाळ’चे अधिकारी, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता, कृषी अधिकारी यांच्यासह डझनभर अधिकारी फेसबुक, व्हॉटस्-अॅप, मोबाईलवर मग्न होते. दरम्यान, बैठकीत सोशल साईटवर व्यस्त असणा-या अधिका-यांवर कारवाईचे संकेत खोत यांनी दिले.
जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ, तासगाव, खानापूर, मिरज पूर्व भागामध्ये पाणी टंचाई आहे. शिराळा तालुक्यातील काही गावांनाही टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. जिल्ह्यातील शंभर गावे, ३२० वाड्या-वस्त्या पाण्यासाठी टाहो फोडत आहेत. घोटभर पाण्यासाठी ग्रामस्थ भटकंती करीत आहेत. या प्रश्नावर पाणीपुरवठा राज्यमंत्री खोत यांनी जिल्हा परिषदेत आढावा बैठक बोलावली होती. जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समितीचे सभापती जीव तोडून हा प्रश्न मांडत होते.
राज्यमंत्री खोत, खासदार संजयकाका पाटील, आमदार विलासराव जगताप, आ. शिवाजीराव नाईक, आ. सुरेश खाडे, आ. सुधीर गाडगीळ, आ. सुमनताई पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख प्रश्न जाणून घेत होते. दुसºया बाजूला म्हैसाळ पाणी व्यवस्थापन विभागाचे जबाबदार अधिकारी स्वत: दुष्काळी भागातील असतानाही फेसबुक पाहण्यामध्ये मग्न होते. महावितरणचे कार्यकारी अभियंता, कृषी विभागाचे अधिकारी, काही गटविकास अधिकारी, तहसीलदारही यास अपवाद नव्हते.
काहीजण व्हॉटस्-अॅप आणि अन्य सोशल साईट पाहण्यात गुंग होते. सभागृहात पाणी प्रश्नावर अधिका-यांना फैलावर घेत असताना दुसरीकडे अन्य अधिकारी सोशल साईटस् पाहण्यात मग्न असल्याचे धक्कादायक प्रकार कॅमे-यात चित्रीत होत होते, तरीही अधिका-यांना त्याचे भान नव्हते. हे अधिकारी दुष्काळाची समस्या कशी सोडवतील, असा प्रश्न आमदार नाईक, आ. जगताप यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, टंचाई बैठकीत अधिकारी फेसबुक व अन्य सोशल साईटस पाहण्यात मग्न असल्याबद्दल सदाभाऊ खोत यांना प्रश्न विचारला असता, ते म्हणाले की, याबाबतचे चित्रीकरण घेऊन दोषी, बेजबाबदार अधिकाºयांवर शासन निश्चित कारवाई करेल.