स्कॉटलंड यार्डचा मदतीस नकार

स्कॉटलंड यार्डने डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी मदत करण्यास नकार दिल्याची माहिती शुक्रवारी सीबीआयने उच्च न्यायालयाला दिली

मुंबई : फॉरेन्सिक तपासात मदत करण्यासंदर्भात भारत व ब्रिटनदरम्यान कोणत्याही प्रकारचा कायदेशीर करार अस्तित्वात नसल्याने स्कॉटलंड यार्डने डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी मदत करण्यास नकार दिल्याची माहिती शुक्रवारी सीबीआयने उच्च न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने यावर नाराजी व्यक्त करत म्हटले, की सीबीआयने अहवालाच्या नावाखाली अनेक वेळा याचिकांवरील सुनावणी तहकूब करून घेतली आणि स्वत:चा तसेच न्यायालयाचा वेळ वाया घालवला.
डॉ. दाभोलकर व कॉ. पानसरे यांच्यासह कर्नाटकचे ज्येष्ठ विचारवंत एम. एम. कलबुर्गी यांच्यावर एकाच बंदुकीतून गोळी चालवल्याचा संशय तपास यंत्रणांना आहे. याची खात्री करून घेण्यासाठी सीबीआयने सुरुवातीला मुंबईच्या कालिना फॉरेन्सिक लॅबमध्ये रिकाम्या पुंगळ्या तपासणीसाठी पाठवल्या. या लॅबच्या अहवालानुसार तिघांवरही एकाच शस्त्रातून गोळी झाडण्यात आली. तर बंगळुरू फॉरेन्सिक लॅबने वेगवेगळ्या बंदुकीतून गोळ्या झाडण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले. त्यामुळे संभ्रमात पडलेल्या सीबीआयने तज्ज्ञांचे मत घेण्याकरिता रिकाम्या पुंगळ्या स्कॉटलंड यार्डच्या फॉरेन्सिक लॅबमध्ये तपासासाठी पाठवल्या. गेले सहा महिने सीबीआय व न्यायालय या अहवालाच्या प्रतीक्षेत आहे. कित्येकवेळा सीबीआयने याच सबबीखाली न्यायालयाकडून सुनावणी तहकूब करून घेतली.अखेरीस शुक्रवारच्या सुनावणीत सीबीआयने अहमदाबाद फॉरेन्सिक लॅबचा अहवाल सीलबंद करून न्या. ए.सी धर्माधिकारी व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठापुढे सादर केला. फॉरेन्सिक तपास करण्यासंदर्भात भारत सरकार आणि ब्रिटन यांच्यादरम्यान कोणत्याही प्रकारचा कायदेशीर
करार अस्तित्वात नसल्याचे स्कॉटलंड यार्डने लेखी स्वरुपात कळवत सीबीआयला मदत करण्यास नकार दिला.
अशा प्रकारचा करार करण्यासाठी खूप वेळ खर्च करावा लागेल. त्यामुळे वेळ आणि कायदेशीर प्रक्रिया लक्षात घेता आम्ही स्कॉटलंड यार्डच्या तज्ज्ञांकडून मदत घेण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. त्याऐवजी आम्ही अहमदाबाद लॅबकडून अहवाल मिळवला आहे, अशी माहिती सीबीआयतर्फे अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी खंडपीठाला दिली.
सीबीआयच्या या विधानावर आम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. सीबीआयची वर्तणूक, विशेषत: जे अधिकारी न्यायालयात उपस्थित राहून वकिलांना सूचना देत आहेत, त्यांच्यावर आम्ही नाराज आहोत. त्यांनी याबद्दल (स्कॉटलंड यार्डकडून अहवाल मिळवण्याचे) आश्वासन दिले आणि वारंवार याच कारणाने त्यांनी सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती केली. स्कॉटलंड यार्डकडून मदत मिळवण्याबाबत असलेल्या अडचणी त्यांना माहीत असूनही त्यांनी न्यायालयापुढे विसंगत विधाने केली. आतापर्यंत यासाठी पुरेसा वेळ, मेहनत आणि ऊर्जा सीबीआयने व्यर्थ घालावली. त्यात न्यायालयाचाही समावेश आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)
>पानसरे हत्या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या एसआयटीनेही उच्च न्यायालयात तपास अहवाल सादर केला. ‘दोन फरारी आरोपींची ओळख पटली असून लवकरच एसआयटी पुढील कारवाई करेल,’ असे सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदर्गी यांनी खंडपीठाला सांगितले. पुढील तपास अहवाल सादर करण्याची उच्च न्यायालयाने दोन्ही तपासयंत्रणांना आठ आठवड्यांची मुदत दिली.उच्च न्यायालयातून बाहेर पडल्यावर दाभोलकरांचा मुलगा हमीद दाभोलकर व मुलगी मुक्ता तसेच पानसरे यांची सून मेघा पानसरे यांनी पत्रके वाटली. तसेच तपास यंत्रणांच्या तपासावर नाराजीही व्यक्त केली.
>नीना सिंग यांची विनंती अमान्य
संतापलेल्या न्यायालयाने सीबीआयच्या सहसंचालक नीना सिंग यांची अहवाल सादर करण्यातून वगळण्यासाठी केलेली विनंतीही अमान्य केली. आतापर्यंत दाभोलकर, पानसरे हत्याप्रकरणी सीबीआयच्या सहसंचालिका नीना सिंग न्यायालयात अहवाल सादर करत आहेत. ‘हा अहवाल कनिष्ठ अधिकाऱ्याला सादर करण्याची परवानगी द्यावी व यातून आपल्याला वगळण्यात यावे,’ अशी विनंती सिंग यांनी केली. मात्र न्यायालयाने त्यास स्पष्ट नकार दिला. ‘कनिष्ठांकडून माहिती एकत्र करून त्यांनाच अहवाल सादर करू द्या,’ असे खंडपीठाने म्हटले.