राज्यात वनजमिनींचा शोध सुरू, प्रधान वनसचिवांची ताकिद, वनजमिनीची रेकॉर्ड तपासणी सुरू

राज्यातील महसूल जमीन संपत आल्याने वनक्षेत्रावरील अतिक्रमण लक्षात घेता वनविभागाने वनजमिनीचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्याअनुषंगाने महसूलकडून मिळालेली जमीन ही वनविभागाच्या रेकॉर्डवर आणि प्रत्यक्ष जमीन किती? याचा शोध सुरू झाला आहे. ​​​​​​​

ठळक मुद्देवनजमिनीच्या मोबदल्यात दुप्पट जमीन वनविभागाला देणे क्रमप्राप्त रेकॉर्डवर हजारो हेक्टर जमीन असताना गेली कोठे? याचा शोध सुरू राज्यात सुमारे साडेआठ लाख हेक्टर वनजमिनींची नोंदच नाहीमहसूल आणि वनविभागात ताळमेळ नाही

गणेश वासनिक

अमरावती : राज्यातील महसूल जमीन संपत आल्याने वनक्षेत्रावरील अतिक्रमण लक्षात घेता वनविभागाने वनजमिनीचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्याअनुषंगाने महसूलकडून मिळालेली जमीन ही वनविभागाच्या रेकॉर्डवर आणि प्रत्यक्ष जमीन किती? याचा शोध सुरू झाला आहे.

विविध कारणाने वनविभागाची गेलेल्या वनजमिनीच्या मोबदल्यात दुप्पट जमीन वनविभागाला देणे क्रमप्राप्त आहे. गत २५ वर्षांपूर्वी वनविभागाला मिळालेली हजारो हेक्टर जमीन अद्यापही रेकॉर्डवर असताना ही जमीन गेली कोठे? याचा शोध वनविभागाने सुरू केला आहे.

महसूल विभागाने दिलेली जमीन कागदोपत्री ताब्यात देण्यात आली असली तरी तुकड्या-तुकड्यांमध्ये जमिनी प्रत्यक्षात वनविभागाच्या राजपत्रानुसार राखीव वन म्हणून घोषित न झाल्यामुळे तलाठ्याच्या दफ्तरी अशा जमिनीची नोंद सरकारी जमीन अशी आहे. त्यामुळे या जमिनीचा ताबा कुणाचा? याबाबत तर्क लावणे कठीण झाले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल जमीन वनविभागाला दिल्यानंतर त्या जमिनीला सांवैधानिकरीत्या वनाचा दर्जा देऊन राजपत्रात समाविष्ट केले जाते. त्यानंतर तेथे वनविभागाला त्यांच्या कायद्याची रीतसर अंमलबजावणी करणे शक्य होते.

मात्र, राज्यात अनेक ठिकाणी वनजमिनीला राखीव वनाचा दर्जा न मिळाल्यामुळे अशी किती हेक्टर वनजमिनी सरकारी दफ्तरी केवळ जमीन म्हणून नोंद आहे, अशा वनविभागाच्या जमिनीचा शोध घेण्याचे निर्देश राज्याचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी वनाधिकाऱ्यांना दिल्याने या वनजमिनींचा शोधाशोध सुरू आहे. राज्यात सुमारे साडेआठ लाख हेक्टर वनजमिनींची नोंद नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

महसूल आणि वनविभागात ताळमेळ नाही

राज्य शासनाने त्यांच्या लेखी व निर्णयामध्ये महसूल व वनविभाग असे वाक्य लावून हे दोन्ही विभाग संयुक्त असल्याचे निर्देशित केले असले तरी राज्यातील वनविभाग व महसूल विभागात ताळमेळ नाही. महसूल विभागाने वनविभागाला दिलेल्या जमिनीचे ७/१२ देणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र ते मिळालेले नाहीत.

गावठान जमिनीवर अतिक्रमण वाढले असल्याने महसुली जमिनीचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. वनविभागाला कागदोपत्री दिलेल्या वन जमिनीवर अतिक्रमण असताना अशा जमिनी कागदोपत्री आदान-प्रदान झाल्याचे दिसून येते. वनजमिनीवर झालेले अतिक्रमण काढताना कायदा व सुव्यवस्थेची समस्या निर्माण होत असल्याने वनविभाग घायाळ झाला आहे.
 

महसूलच्या ताब्यात असलेल्या वनजमिनी परत घेण्यासंदर्भात गतवर्षीच शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे. मात्र, या निर्णयाची त्वरेने अंमलबजावणी झाली नसल्याने पुन्हा नव्या पत्राद्वारे वनजमिनीचा शोध घेऊन त्या वनविभागाला परत करण्याचे आदेशित केले आहे.
- विकास खारगे,
प्रधान मुख्य वनसचिव, महाराष्ट्र