वाघांसाठी सुरक्षित ‘कॉरिडोर’चा शोध, भारतीय वन्यजीव संस्थेकडून सर्वेक्षण

वाघांची संख्या वाढीस लागली असली तरी हे वाघ संरक्षित क्षेत्राबाहेर पडत असल्याने त्यांना ‘कॅरिडोर’ची गरज भासू लागली आहे

गणेश वासनिक/ऑनलाइन लोकमत
अमरावती, दि. 12-  देशात व्याघ्र प्रकल्पांसह वाघांची संख्या वाढीस लागली असली तरी हे वाघ संरक्षित क्षेत्राबाहेर पडत असल्याने त्यांना ‘कॉरिडोर’ची गरज भासू लागली आहे. व्याघ्र प्रकल्प एकमेकांशी जोडताना जंगलांची सलगता ठेवण्याचा प्रस्ताव वजा अहवाल डेहरादून येथील वन्यजीव संस्थेने केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे.
महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगड आदी राज्यांमध्ये वाघांचा अधिवास आहे. मात्र वाघांना संरक्षण क्षेत्र अपुरे पडत असल्यामुळे वाघ एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित करीत आहे. वाघांना स्थलांतर करताना नागरी वस्त्यांमधून प्रवास करावा लागतो. राज्यमार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे आदी मार्ग ओंलाडून जीव मुठीत घेऊन वाघ भक्ष्याचा शोध घेत नवा अधिवास शोधतो. मात्र स्थलांतरित करताना वाघांचे जीवन असुरक्षित राहते, यात दुमत नाही. बरेचदा वाघ आणि मानव यांचा संघर्षदेखील झाल्याचे घटना उघडकीस आल्या आहेत. ज्याप्रमाणे देशभरात रेल्वेने जाळे विणले, त्याच धर्तीवर वनविभागाने जंगलात सलगता आणली तर व्याघ्र प्रकल्प एकमेकांशी जुळले जातील, असा प्रस्ताव वजा मागणी देशभरातील व्याघ्र प्रकल्पांच्या क्षेत्र संचालकांनी केंद्रीय पर्यावरण तथा वने मंत्रालयाकडे केली आहे. यावर्षी उन्हाळ्यात राज्याच्या व्याघ्र प्रक ल्पातील वाघ मध्यप्रदेशातील व्याघ्र प्रकल्पांत गेल्याचे निदर्शनास आले आहे. पाणी आणि शिकारीच्या शोधात हे वाघ गेले असले तरी त्यांना हजारो किलोमीटरचा प्रवास जीव मुठीत घेऊन करावा लागला, हे वास्तव आहे. देशभरात कमी अधिक प्रमाणात व्याघ्र प्रकल्पानत वाघांचे अधिवास असून मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रात वाघांची संख्या अधिक आहे. परिणामी महाराष्ट्र, मध्यप्रदेशात जंगलाची सलगता आणून व्याघ्र प्रकल्प एकमेकांशी प्रायोगिक तत्त्वावर जोडण्याचे काम हाती घ्यावे, असा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. गत पाच वर्षांत देशात वाघांची संख्या १७०० वरून ३८९० वाघ झाल्याचे व्याघ्र गणनेनंतर स्पष्ट करण्यात आले आहे. विदर्भात मेळघाट, ताडोबा, पेंच व्याघ्र प्रकल्पासह बोर, टिपेश्वर या अभयारण्यात वाघ, बिबट्यांची संख्या अधिक आहे. केंद्र शासनाचे राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण (एनटीसीए) दरवर्षी भारतीय वन्यजीव संस्थेमार्फत देशातील ३९ व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये वाघांची प्रगणना निरंतर करीत आहे. परंतु वाघांचे स्थलांतरण ही चिंतणीय बाब असून मानव वन्यप्राणी असा संघर्ष उद्भवण्याची दाट शक्यता आहे. विशेषत: महाराष्ट्रात वाघांची संख्या अधिक असली तरी व्याघ्र प्रकल्पाबाहेर संरक्षित क्षेत्र वगळून त्यांचे अस्तित्व दिसून येत आहे. त्यामुळे वाघांचे ‘कॅरिडोर’ निर्माण झाल्यास एका जंगलातून दुसऱ्या भागात वाघांना संचार करता येईल. व्याघ्र प्रकल्प ते जंगलाच्या सलगतेसाठी ‘कॅरिडोर’ निर्माण केल्यास ते वाघांसह वन्यपशुंकरिता ते संरक्षित ठरणारे आहे. परंतु संरक्षित क्षेत्राबाहेर वाघ, बिबट्याचे अस्तित्व दिसून येत असल्याने ते तितकेच धोकादायक मानले जात आहे.

असा आहे नवीन कॉरिडोर जोडण्याचा प्रस्ताव
देशात वाघांच्या सुरक्षिततेसाठी व्याघ्र प्रकल्प एकमेकांना जोडण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. यात मध्यप्रदेशातील कान्हान ते पेंच, महाराष्ट्रातील पेंच, ताडोबा पुढे मेळघाट असा जोडता येईल. उत्तरांचलचे दुधावा राष्ट्रीय उद्यान, किसनपूर व्याघ्र प्रकल्प ते उत्तरप्रदेशातील पिलीभित ते गंगेपासून नेपाळच्या सीमेपर्यत जंगलाची सलगता आणता येणार आहे. राजाजी नॅशनल पार्क, झोलखंड, हरिद्वार पुढे रामगढ वनक्षेत्राचा भाग जोडता येईल. उत्तरप्रदेशातील वाघ हरियाणात स्थलांतर करुन शकतात. परिणामी चितवन ते वाल्मिकी व्याघ्र प्रकल्प तर मध्यभारतातील राजस्थानचे रणथंबोर, सारिस्का, कैलादेवी, तालपूरचे कॅरिडोर निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. सह्याद्री पर्वत रांगेतील गोवा संरक्षणक्षेत्र कर्नाटकापर्यंत मंत्रावली, बंदीपूर, नागरखोली, निलगिरी, मधुमलाईपर्यंत जंगलाची सलगता करण्याचे प्रस्तावित आहे.

भारतीय वन्यजीव संस्थांकडून अभ्यास सुरू
डेहरादून येथील भारतीय वन्यजीव संस्थेने देशभरातील व्याघ्र प्रकल्प एकमेकांशी जोडण्यासाठी सर्वेक्षण वजा अभ्यास सन २०१२-१३ मध्ये पूर्ण करून तसा अहवाल केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने मंत्रालयाकडे सादर केला आहे. कॅरिडोरची निर्मिती करताना गावे, रस्ते, राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे आदींची माहिती गोळा करण्यात आली आहे. या संस्थेने मॅपींग, अभ्यास करून कॅरिडोर निर्मितीची मागणी केली आहे.

‘‘ राज्यातील मेळघाट, ताडोबा, पेंच, टिपेश्वर, बोर, सह्याद्री आदी अभयारण्याची सलगता आणण्यासाठी राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. एकदा राज्यांतर्गत जंगलांमध्ये सलगता आल्यास ते देशभरात राबविता येणे सोयीचे होणार आहे. त्यादिशेने शासनाने पाऊल उचलले आहे.
- दिनेशकुमार त्यागी,
क्षेत्रसंचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प