सचिवाची पुन्हा झाडाझडती

तूरडाळवाटपात येणाऱ्या प्रशासकीय भोंगळपणामुळे सरकारची बदनामी होत असल्याने संतप्त झालेल्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी विभागाच्या अपयशाचा पाढा मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीपुढे वाचला. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करीत संतापलेल्या बापटांना शांत केले.
मंत्रिमंडळ बैठक संपतासंपता आल्यानंतर बापट यांनी तूरडाळीचा विषय काढला. बापट यांचा सूर पाहता मुख्यमंत्र्यांनी सर्व विभागाच्या सचिवांना बाहेर जायला सांगितले. मात्र, बापट यांनी त्यांच्या विभागाचे सचिव दीपक कपूर यांना थांबवून घेतले आणि त्यांनी केलेल्या चुकांचा पाढा सगळ्या मंत्रिमंडळाला ऐकवला. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी ‘शांतपणे घ्या,’ असे बापट यांना सांगितले. आपण विभागाच्या व राज्याच्या भल्याचेच निर्णय घेत असल्याचे कपूर यांचे म्हणणे होते; पण बापट यांना ते अमान्य होते.
त्यानंतर स्वत: बापट, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, सचिव दीपक कपूर व अन्य अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यात जप्त करण्यात आलेल्या डाळीच्या संबंधी तीन निर्णय घेतले गेले. त्याची फाईल तयार करून तातडीने आपल्या स्वाक्षरीसाठी पाठवा, मुख्यमंत्र्यांसमोर निर्णय झालेला आहे. पुन्हा फाईल फिरवत बसवू नका, असे सांगून बापट बैठकीतून निघून गेले.
बापट यांच्या संतापाला काल घडलेल्या बैठकीची पार्श्वभूमी होती. कालच्या बैठकीत मुंबई विभागाच्या नियंत्रक शिधावाटप श्वेता सिंघल यांनाही बापट यांच्या रोषाचा सामना करावा लागला होता. त्यात त्यांना चक्कर आल्याचे व त्यांनी आजारी रजा टाकल्याचे सांगण्यात आले. पण मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर स्वत: सिंघल यांनी बापट यांना दूरध्वनी केल्याचे समजते. तुम्ही चांगले काम करा, कोणत्याही अधिकाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडून काम करू नका, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, असे बापट यांनी त्यांना सांगितले. पण आज दिवसभर सिंघल रजेवर असल्याचेच त्यांच्या आॅफिसमध्ये सांगण्यात आले.
डाळीच्या साठ्यांवर ज्या दिवशी सायंकाळी निर्बंध लावले गेले त्याच दिवशी रात्री धाडी टाकण्यात आल्या. संबंधितांना या आदेशांची माहितीही देण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे ज्यांच्या डाळी जप्त करण्यात आल्या ते न्यायालयात गेले तर यातले अनेक खटले तेथे टिकले नसते. त्यामुळे बंधपत्राच्या अटी शिथिल करून सोपे पर्याय देण्याचा निर्णय घेतला गेला. या निर्णयाला व्यापाऱ्यांनी हरकत घेतली तर त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. रिलायन्स, बिग बझार, डी मार्ट, सहकार भंडार, ग्राहक पेठ या व्यापारी संस्थांना आणि काही एनजीओंना १०० रुपये किलोने ग्राहकांना तूरदाळ विकण्याच्या अटीवर देण्यात आली आहे. नव्याने येणारी डाळदेखील त्याच रीतीने दिली जाईल, असे बैठकीनंतर ‘लोकमत’शी बोलताना मंत्री बापट यांनी सांगितले.
क्षतीपूर्ती बंधपत्र आणि सरकार डाळ जप्त करून लिलाव करेल असे दोन्ही मार्ग सरकारने खुले ठेवले. ज्यांच्या डाळी जप्त करण्यात आल्या आहेत त्यांनी बंधपत्र लिहून द्यायचे आहे. त्यात - १) जप्त करण्यात आलेली डाळ महाराष्ट्रातच विकली जाईल. २) डाळ ९४ रुपये किलोने विकली जाईल व ६ रुपये किलो हाताळणी खर्च लावला जाईल परिणामी ग्राहकांना ती १०० रुपये किलोने मिळेल. ३) या अटींची पूर्तता न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करण्यात येईल; शिवाय त्यांची डाळ लिलावाद्वारे विकली जाईल.