खारफुटीची सुरक्षा धाब्यावर

पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी खारफुटीचे संरक्षण करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले

कमलाकर कांबळे,
नवी मुंबई- पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी खारफुटीचे संरक्षण करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वांची आखणी करण्यात आली आहे. याची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरणांवर सोपविण्यात आली आहे. मात्र नवी मुंबई परिसरात खारफुटी संरक्षणविषयक न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना सपशेल हरताळ फासला जात असल्याचे दिसून आले आहे.
खाडी किनाऱ्यावर मातीचा भराव टाकून नवी मुंबई शहराची निर्मिती करण्यात आली आहे. अगोदरच मोठ्या प्रमाणात खारफुटींचा ऱ्हास झाला आहे. शिवाय समुद्राला येणाऱ्या त्सुनामी लाटांपासून शहरांना केवळ खारफुटीच संरक्षण करू शकतात. त्यामुळे खारफुटीच्या संरक्षणासाठी अनेक पर्यावरण संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने ठाणे जिल्ह्यातील विशेषत: नवी मुंबई परिसरातील खारफुटींचे संरक्षण करण्यासाठी स्थानिक प्राधिकरणाने कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु स्थानिक प्राधिकरण असलेल्या नवी मुंबई महापालिकेकडून यासंदर्भात प्रभावी उपाययोजना होताना दिसत नाहीत. याचा परिणाम म्हणून आजही मोठ्या प्रमाणात खारफुटींची कत्तल करून बेकायदा बांधकामे केली जात आहेत. अनेक ठिकाणी रातोरात मातीचा भराव टाकून खारफुटी नष्ट केली जात आहे.
वाशी ते ऐरोली दरम्यानच्या खाडी किनाऱ्यावर वसलेल्या गावांचा अनधिकृतरीत्या खाडीत विस्तार होताना दिसत आहेत. अनेकांनी खारफुटींची तोड करून त्यावर बेकायदा बांधकामे उभारली आहेत. विशेषत: कोपरखैरणे, घणसोली, गोठीवली ही गावे तर हळूहळू खाडीत विस्तारताना दिसत आहेत.
स्थानिक पोलीस व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून भूमाफियांनी या परिसरात उच्छाद मांडल्याचे दिसून येते. खारफुटीचे संरक्षण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत. त्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी स्थानिक वन विभाग आणि प्राधिकरणांवर सोपविण्यात आली आहे. परंतु नवी मुंबई महापालिकेकडून या मार्गदर्शक तत्त्वांना केराची टोपली दाखविल्याचे दिसून येते.
खारफुटींच्या संरक्षणासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली आहे. खारफुटीची तोड थांबविण्यासाठी या समितीने विविध उपाययोजना सूचित केल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून मध्यंतरी खारफुटी क्षेत्रात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. परंतु त्यावरील खर्च कोणी करायचा यावरून हा प्रस्ताव बारगळला, तर काही ठिकाणी खारफुटीकडे जाणाऱ्या मार्गावर कृत्रिम अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयोग करण्यात आला. परंतु त्यानंतरही खारफुटीची तोड थांबली नाही.
खारफुटीची तोड थांबविण्यासाठी वन विभाग आणि महापालिका यांच्या तकलादू उपाययोजनांना भीक न घालता भूमाफियांनी आपल्या कारवाया सुरूच ठेवल्या आहेत. आजही खाडीकिनाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात डेब्रिज टाकले जात आहेत. त्यांना प्रतिबंध घालण्यात प्रशासनाला सपशेल अपयश आल्याचे दिसून येते.
>ऐरोलीत लोखंडी जाळ्यांचे कुंपण
ऐरोली विभागात मोठ्या प्रमाणात खारफुटीची तोड होते. त्यामुळे महापालिका व वन विभागाने ऐरोली-मुलुंड खाडी किनाऱ्यावर पाच फूट उंचीच्या लोखंडी जाळ्या लावण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार जाळ्या बसविण्याचे कामही पूर्ण करण्यात आले. यामुळे या क्षेत्रातील खारफुटीच्या तोडीला काही प्रमाणात आळा बसला आहे.
प्रोटेक्शन ब्रिगेडची संकल्पना
खारफुटीच्या रक्षणासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी खारफुटी प्रोटेक्शन ब्रिगेडची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात पोलीस, महापालिका आणि पर्यावरणप्रेमी संस्थांचा सहभाग असणार आहे. मीरा-भार्इंदर महापालिकेनेही या संकल्पनेवर आधारित पथक तयार करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यामुळे नवी मुंबई महापालिकेनेही या दृष्टीने पावले उचलावीत, असे पर्यावरणप्रेमींचे मत आहे.
>खारफुटीवर उपग्रहाची नजर
किनारपट्टीवरील किती खारफुटीचे क्षेत्र नष्ट झाले आहे, हे प्रत्यक्ष घटनास्थळी जावून पाहणी करणे वन विभागासमोर मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी वन विभागाने भारतीय अंतराळ संशोधन केंद्राकडून मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार उपग्रहाच्या माध्यमातून खारफुटीच्या जंगलाची छायाचित्रे घेतली जाणार आहेत. तसेच या उपग्रहाच्या माध्यमातून खारफुटीच्या जंगलावर नजर ठेवली जाणार आहे. तेथे होणाऱ्या अवैध हालचाली टिपल्या जाणार आहेत. मुंबई, नवी मुंबईसह रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीच्या किनारपट्टीचा समावेश करण्यात आला आहे.