निवड विधिमंडळासाठी, सेवा महसूलमंत्र्याची!  विशेष कार्य अधिकारी पद वादात

विधिमंडळ सचिवालयात मोठ्या प्रमाणावर अधिकाºयांची कमतरता असल्याचे भासवत विशेष कार्य अधिकारी हे पद भरण्याचा प्रस्ताव तयार करून त्या जागेवर श्रीनिवास जाधव यांची ‘कायमस्वरूपी बदलीने नियुक्ती’ केली गेली.

- अतुल कुलकर्णी
मुंबई : विधिमंडळ सचिवालयात मोठ्या प्रमाणावर अधिकाºयांची कमतरता असल्याचे भासवत विशेष कार्य अधिकारी हे पद भरण्याचा प्रस्ताव तयार करून त्या जागेवर श्रीनिवास जाधव यांची ‘कायमस्वरूपी बदलीने नियुक्ती’
केली गेली. मात्र, बदली कायमस्वरूपी नसते आणि कायमस्वरूपी नियुक्ती ही बदली नसताना जाधव यांची बदली झाली की कायमची नियुक्ती, याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. २०१४ मध्ये भाजपाचे सरकार येताच जाधव यांची नियुक्ती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या कार्यालयात केली गेली.
जाधव यांच्या सगळ्या नेमणुकांमध्ये अनेक चुकीच्या गोष्टी घडल्या आहेत. त्यातील
ठळक गोष्टी अशा - विशेष कार्य अधिकारी हे पद निर्माण करताना जी भूमिका विधानमंडळ सचिवालयाने मांडली होती, त्यालाच छेद देत तीन वर्षे विधिमंडळातील विशेष कार्य अधिकारी हे पद रिक्त ठेवून जाधव यांची महसूलमंत्र्यांकडे नेमणूक केली गेली. त्या कालावधीत विधिमंडळ सचिवालयाने जाधव यांच्या मंत्री आस्थापनेवर जाण्यामुळे रिक्त झालेल्या पदावर कोणाचीही नेमणूक केली नाही. तीन वर्षे हे पद रिक्त राहिल्यामुळे ते आपोआप व्यपगत होते. जाधव यांच्या निवृत्तीनंतर पुन्हा त्यांना मंत्री आस्थापनेवर एक वर्ष मुदतवाढ दिली गेली. याचा अर्थ जाधव यांची विधिमंडळ सचिवालयाला गरज होती की मंत्री आस्थापनेला हे एक गौडबंगाल असल्याचे एका ज्येष्ठ अधिकाºयाने सांगितले.
जाधव यांनी मंत्री आस्थापनेवर जाताना जो अर्ज केला होता त्यात ‘आपण विधानसभा अध्यक्ष यांच्या आस्थापनेवर सचिव या पदवार काम करत आहे व माझ्या प्रशासकीय कामाचा अनुभव व शैक्षणिक अर्हता लक्षात घ्यावी’ असे म्हटले होते. पण अध्यक्ष किंवा मंत्री आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने जरी काम केलेले
असले तरी ते काम खासगी आस्थापनेवरील असल्यामुळे तो अनुभव गृहीत धरला जात नाही तरीही त्यांनी तसे भासवून ती मागणी केली होती.
एसटी महामंडळातून विधिमंडळात जाधव यांची नेमणूक करायची होती. त्यासाठीच्या मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, सभापती यांच्या बैठकीत स्वत: जाधवही उपस्थित होते. त्या बैठकीत त्यांच्यासाठीच पद निर्माण करायचे असताना ते स्वत:च तेथे हजर राहिल्याच्या नोंदी आहेत.

बुलेट ट्रेनच्या वेगाने काम

जाधव यांची एसटी महामंडळातून विधिमंडळात नियुक्ती करताना अध्यक्ष, सभापती, मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव (वित्त), सचिव (व्यय), उपसचिव, अव्वर सचिव, याशिवाय विधिमंडळाचे प्रधान सचिव, अव्वर सचिव, कक्ष अधिकारी अशा अनेक अधिकाºयांच्या सह्या आणि तत्कालीन सभापती बाबासाहेब कुपेकर यांनी दिलेले नेमणूकपत्र या सगळ्या गोष्टी एकाच दिवशी म्हणजे ३१ आॅगस्ट २००९ रोजीच्या आहेत. एकाच दिवशी एवढे सगळे अधिकारी, नेते एकत्र आले आणि त्या फाइलवर सह्या करून मोकळे झाले. एवढ्या वेगाने तर मागच्या आणि आताच्या सरकारने एकही कल्याणकारी निर्णय घेतलेला नसेल.