शेतक-यांना आत्मनिर्भर करणारा अर्थसंकल्प - सदाभाऊ खोत
By admin | Published: March 18, 2017 07:49 PM2017-03-18T19:49:22+5:302017-03-18T19:49:22+5:30
कृषी राज्यमंत्री खोत यांनी शेतक-यांना आत्मनिर्भर करणारा अर्थसंकल्प असल्याचं म्हटलं आहे
Next
>ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 18 - अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शनिवारी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला असून कृषी राज्यमंत्री खोत यांनी शेतक-यांना आत्मनिर्भर करणारा अर्थसंकल्प असल्याचं म्हटलं आहे. 'यंदाच्या अर्थसंकल्पात शासनाने कृषी विभागासाठी विविध योजना राबविण्यात याव्यात म्हणून अर्थसंकल्पात भरीव तरतुद केली आहे. कृषी क्षेत्राचा विकासदर वाढविण्यात शासनाला यश प्राप्त झाले आहे. शेतीला सन 2021 पर्यत गुंतवणूकीचे क्षेत्र बनवण्याचा संकल्प केला आहे. जलसंपदा विभागासाठी 8 हजार 233 कोटी रु. एवढी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेतंर्गत 26 प्रकल्पांसाठी 2 हजार 812 कोटी रु. निधीची तरतूद असल्याचे', सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले आहे.
'कृष्णा- मराठवाडा प्रकल्पाच्या पाणीवाटपाचा पहिला टप्पा आगामी 4 वर्षात पूर्ण करणार असून, या प्रकल्पासाठी 250 कोटी रु. ची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी 1 हजार 200 कोटी रु. निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. म. गांधी रोहयो अंतर्गत मागेल त्याला शेततळे, विहिरी या कार्यक्रमाकरीता 225 कोटी रु. ची तरतूद तसेच सुक्ष्म सिंचन पध्दतीचा अवलंब करून आर्वी, जि. वर्धा व बेंबाळ जि. यवतमाळ उपसा सिंचन योजनांसाठी 100 कोटी रु. निधीची तरतूद, कृषी पंप जोडणी व विद्युत पायाभूत सुविधांसाठी नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली व वर्धा या जिल्हयांसाठी तसेच राज्यातील कृषि पंपाचा प्रादेशिक अनुषेश दुर करण्याकरिता आणि पायाभुत आराखडा -2 या योजनेसाठी 979 कोटी 10 लक्ष रु. निधीची तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली आहे', असंही सदाभाऊ खोत यांनी सांगितलं.
'डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी 125 कोटी 64 लक्ष रु. निधीची तरतूद करण्यात आल्याने शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी व शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी संत शिरोमणी सावतामाळी आठवडी बाजार योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी 50 कोटी रु. ची तरतूद केली असून, शेतमालाची वाहतूक सुकर व्हावी यासाठी कोल्ड व्हॅन देण्याची नवी योजना जाहिर करण्यात आली आहे. कोकणातील शेतक-यांची अनेक वर्षाची मागणी काजु बोंडावरील प्रक्रीया चालना देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात तरतुद करण्यात आली आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्या व सामुहिक गट शेती या नवीन योजनेसाठी 200 कोटी रु. निधीची तरतूद आहे', असेही त्यांनी सांगितले.