स्वयंघोषित पदाधिकाऱ्यांचे उपद्व्याप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 4, 2016 01:12 AM2016-08-04T01:12:29+5:302016-08-04T01:12:29+5:30
जुनी मोटार घेऊन त्यावर त्या पदाची पाटी झळकवून नेता अथवा कोणी तरी शासकीय अधिकारी असल्याच्या आविर्भावात वावरायचे.
पिंपरी : कोणत्या ना कोणत्या संघटनेचे पदाधिकारी व्हायचे, जुनी मोटार घेऊन त्यावर त्या पदाची पाटी झळकवून नेता अथवा कोणी तरी शासकीय अधिकारी असल्याच्या आविर्भावात वावरायचे. जनतेच्या हिताचे काम करत असल्याचे भासवून प्रत्यक्षात मात्र पैसे उकळण्यासाठी विविध उपद्व्याप करायचे. अशा स्वयंघोषित पदाधिकाऱ्यांचे शहरात पेव फुटले आहे. त्यांची गुन्हेगारी कृत्य उघडकीस आल्यानंतर अशा व्यक्ती काय उपद्व्याप करतात, याची प्रचिती नागरिकांना येऊ लागली आहे.
मानवाधिकार संघटनेचा पदाधिकारी असलेल्या पदाधिकाऱ्याला पोलिसांनी फसवणुकीच्या गुन्ह्यात अटक केली. या पार्श्वभूमीवर स्वयंघोषित संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपद्व्यापाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. वेगवेगळ्या नावाच्या संघटनांची लेटरहेड्स पाहावयास मिळतात. पदाधिकाऱ्यांची निवड झाल्याचे त्यांचे निवेदन प्रसिद्धीसाठी येते. त्यानंतर राज्यात कोठेही घडलेल्या एखाद्या घटनेचा निषेध नोंदविणारे निवेदन देऊन संघटनेचे व पदाधिकाऱ्यांचे स्वत:चे अस्तित्व दाखवून देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न पदाधिकाऱ्यांकडून केला जातो. बालमजुरांचे शोषण, सुरक्षासाधने न मिळाल्याने बांधकाम मजुरांचे मृत्यू , महिला, बालिका यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना शहरात आपल्या आजूबाजूला घडतात. मात्र, त्याची दखल मानवाच्या मूलभूत हक्क आणि अधिकारासाठी लढा देणाऱ्या संघटनांचे राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील पदाधिकारी असलेल्यांकडून घेतली जात नाही.
अशा संघटनांच्या नावावर चुकीचे काम करणाऱ्या कोणाही पदाधिकाऱ्यावर संघटनेचे संस्थापक अथवा वरिष्ठ पदाधिकारी यांच्याकडून कारवाईसुद्धा होत नाही. त्यामुळे अशा संघटनांची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)
> पैसे घेऊन रेशन कार्ड काढून देणे, कर्ज मिळवून देतो, असे सांगून पैसे उकळणे, अन्यायग्रस्तासाठी लढा देतो, असे भासवून त्याच्याकडूनच वेळोवेळी पैसे उकळणे असे उपद्व्याप स्वयंघोषित पदाधिकारी करतात. त्यांनी कोणतेही प्रकरण तडीस नेल्याचे उदाहरण शोधून सापडत नाही. शासकीय स्तरावर निवेदने, पत्र पाठवून अधिकारी, पोलीस यांच्यावर दबाव आणण्याचे काम हे पदाधिकारी करतात. भ्रष्टाचार निर्मूलन संघटना असे नाव वापरून काही जण ब्लॅकमेलचे उद्योग करू लागल्यानंतर अशांना ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी समज दिली होती. तसेच धर्मादाय आयुक्तांनीसुद्धा संघटनांना भ्रष्टाचारविरोधी, भ्रष्टाचार निर्मूलन अशी नावे न देण्याची सूचना केली.