कर्जमुक्तीसाठी शेतक-याने काढले स्वत:चे अवयव विक्रीला
By admin | Published: November 7, 2015 02:59 AM2015-11-07T02:59:00+5:302015-11-07T02:59:00+5:30
शेगाव येथे पत्रकार परिषदेत दुष्काळग्रस्त शेतक-याने ठेवला महावितरणवर ठपका.
शेगाव (जि. बुलडाणा): आठ महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी वीज कनेक्शन मिळाले नाही व दुसरीकडे कर्जाची रक्कम बँकेकडून वसूल करण्यास सुरुवात झाल्याने हतबल झालेल्या शेतकर्याने कर्जमुक्तीसाठी चक्क स्वत:च्या शरीराचे अवयव विक्रीस काढल्याची घोषणा पत्रकार परिषदेत केली. बँकेकडून कर्ज घेऊन शेतात विहीर खोदली. पाणीही भरपूर लागले. यामुळे बागायत होणार असल्याने आपले दिवस पालटतील, अशी आशा घेऊन बसलेल्या शेगाव तालुक्यातील दिलीप भाऊराव देशमुख या शेतकर्याने पत्रकार परिषद आयोजित करून ही घोषणा केली. आपली व्यथा व्यक्त करताना देशमुख यांनीसांगितले, माझी शेगाव तालुक्यातील वरखेड खु. (जि. बुलढाणा) शिवारात शेती असून, शेत बागायती करण्याचे ठरविले. शेतातील ढासळलेली विहीर नव्याने बांधण्यासाठी शेगावच्या कृषी विभागाकडे चकरा मारल्या; मात्र यासाठी कुठलीच योजना नसल्याचे सांगण्यात आले. स्वत: पाच लाख रुपये खर्च करून विहीर उभारण्याचे प्रयत्न केले. तरीही पैसा कमी पडल्याने स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शेगाव शाखेतून शेत गहाण ठेवून दोन लाख रुपये कर्ज सहा महिन्यांपूर्वी घेतले व विहीर तयार केली. सुदैवाने स्वत:च्या शेतासोबतच आजूबाजूच्या शेतकर्यांनाही फायदा होईल असे मुबलक पाणी आहे. ह्य४0 दिवसांत शेतकर्यांना वीज कनेक्शनह्ण ही शासनाची घोषणा असताना आठ महिन्यांपासून महावितरण कंपनीच्या शेगाव कार्यालयात चकरा मारत आहे; मात्र आज या, उद्या या याशिवाय कुठलेच उत्तर मिळालेले नाही व रबीचा हंगामही निघून जात आहे. त्यातच बँकेने कर्ज वसुली सुरू केल्याने कर्ज भरण्यासाठी आता शरीरातील एक किडनी, एक डोळा व जिवंत राहण्यासाठी आवश्यक असलेले अवयव वगळता इतर अवयव विकण्याच्या मानसिकतेत आहे. आपण सदर अवयव आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील व्यक्ती, जखमी सैनिक, पोलीस यांना दान करण्यासाठी तयार आहोत. कर्जफेड तर करायची आहे; परंतु दुसरं साधन नाही. ऐपतही नाही. त्यामुळं आपल्या अवयवांची विक्री करून कर्जफेड करून घ्या, असं म्हणत या शेतकर्याने किडनीसारख्या अन्य अवयवांची विक्री करण्याची परवानगी द्यावी, त्या बदल्यात शासनाने आपल्यावरील कर्ज फेडून घ्यावे, असे आवाहन केले. शेतकर्यांना मदत करण्याची आश्वासने सरकार देत असली तरी त्यांची अंमलबजावणी महावितरण कंपनी करीत नसल्याचा आरोपही त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला.