निम्म्या कारखान्यांत प्रभारी एम.डी.

राज्यभरातील स्थिती : शासनच उदासीन; नियुक्ती पॅनेल दहा वर्षे गायब

विश्वास पाटील - कोल्हापूर -राज्यातील १६५ सहकारी साखर कारखान्यांपैकी सुमारे ५० टक्क्यांहून अधिक कारखान्यांचा कारभार आता प्रभारी कार्यकारी संचालकांच्या हातात आहे. शासनाच्या उदासीनतेमुळे कार्यकारी संचालक (मॅनेजिंग डायरेक्टर) नियुक्तीसाठी आवश्यक असलेले पॅनेलच गेली दहा वर्षे रखडले आहे. त्यामुळे नवीन अधिकारी मिळत नाहीत. परिणामी सध्या उपलब्ध असलेल्या अधिकाऱ्यांनाच प्रभारी म्हणून जबाबदारी देऊन कारखाना चालविण्यात येतो.
प्रभारी अधिकाऱ्यांतील बहुतांशी चांगले असले तरी अनेक नामधारी असून सत्तारूढ गटाच्या हातातील बाहुले म्हणूनच त्यांच्याकडून कारभार होतो. सहकारी साखर कारखानदारी अडचणीत येण्यास हेदेखील महत्त्वाचे कारण बनले आहे. ‘एम.डी.’ पदाला साखर कारखानदारीत वेगळे महत्त्व आहे.
नवे सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी नुकतीच कारखान्यांचा कार्यकारी संचालक शासनाचा अधिकारी असेल, अशी व्यवस्था करण्याचा विचार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कार्यकारी संचालक नियुक्तीची प्रक्रिया व सद्य:स्थिती काय आहे, यासंबंधीची माहिती ‘लोकमत’ने जाणून घेतली.
एम.डी. नियुक्तीसाठी राज्य शासनाने निवड समिती स्थापन केलेली आहे. त्यामध्ये साखर आयुक्त अध्यक्ष, राज्य साखर संघाचे कार्यकारी संचालक सदस्य, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे महाप्रबंधक सदस्य, एम.डी. असोसिएशनचे दोन सदस्य, साखर संचालक प्रशासन यांचा एक सदस्य असतो. ही समिती परीक्षा व मुलाखती घेऊन निवड सूची तयार करत असे. कारखान्यांतीलच चीफ अकौटंट, चीफ केमिस्ट, चीफ इंजिनिअर, सेक्रेटरी किंवा शेती अधिकारी, लेबर आॅफिसर असे पाच वर्षे खातेप्रमुख असलेले लोक या परीक्षेला बसू शकतात. त्यातील कोणता अधिकारी नियुक्त करायचा हे अधिकार संबंधित कारखान्याच्या व्यवस्थापनास असतो. त्यांचा कालावधी किमान पाच वर्षे राहील व व्यवस्थापनास वाटल्यास ते मुदतवाढ देऊ शकतात; परंतु मुदतीपूर्वी पदावरून काढायचे झाल्यास साखर आयुक्तांची परवानगी आवश्यक असते.
सूची तयार केल्याशिवाय अधिकारी मिळणार नाहीत; परंतु महाराष्ट्रात दहा वर्षांहून अधिक वर्षे ही सूचीच तयार केलेली नाही. साधारणत: २००२ मध्ये सूची तयार करण्याची प्रक्रिया न्यायालयात गेल्याने सगळेच ठप्प झाले. शासन प्रत्येकवेळी न्यायालयाकडे बोट दाखवून बाजू काढत राहिले. ही प्रक्रिया पुन्हा साखर आयुक्त विजय सिंघल यांच्या काळात डिसेंबर २०१३ ला सुरू झाली; परंतु पुन्हा डिस्टलरी मॅनेजर यांना विभागप्रमुख समजायचे का, हा वाद झाल्याने पुन्हा ही प्रक्रिया रखडली आहे.
केंद्र व राज्य शासनाने साखर धंदाचनियंत्रणमुक्त केला आहे. त्यामुळे पुन्हा सरकारी अधिकारी देऊन कारखानदारीच्या पायात बेड्या घालण्याची गरज नसल्याची प्रतिक्रिया कारखानदारीतून व्यक्त होत आहे. जिथे असे अधिकारी नियुक्त केले आहेत तिथे ही कारखानदारी फार बळकट झाल्याचा अनुभव नाही. त्यामुळे चांगल्या अधिकाऱ्यांची सूची कशी तातडीने तयार होईल याकडे शासनाने अधिक लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा कारखानदारीतून व्यक्त झाली.

काय असते वेतनश्रेणी...
साखर कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकास शासनाच्या प्रथम वर्ग अधिकाऱ्याच्या वेतनाइतके वेतन मिळते. त्यास सहावा वेतन आयोग लागू आहे. किमान ८० हजार व इतर भत्ते असा पगार त्यांना मिळतो. त्यातही पाच वर्षे कामाचा अनुभव असल्यास वरिष्ठ व त्यापेक्षा कमी अनुभव असल्यास कनिष्ठ अशी वर्गवारी असून त्यानुसार वेतन मिळते.

असे आहे असोसिएशन
राज्यातील कार्यकारी संचालकांची महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना मॅनेजिंग डायरेक्टर असोसिएशन असे अधिकृत असोसिएशन आहे. तिचे साखर आयुक्त हे अध्यक्ष असतात. सोलापूर जिल्ह्णातील पांडुरंग साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक के. एन. निबे हे कार्याध्यक्ष, तर चारुदत्त देशपांडे हे सचिव आहेत. कार्यकारी संचालकांच्या प्रश्नांसाठी ही असोसिएशन सतत प्रयत्नशील असते.

परराज्यांत काय स्थिती...
कर्नाटक : उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी
उत्तर प्रदेश : आयएएस दर्जाचा अधिकारी
गुजरात : कारखान्याचे व्यवस्थापन नियुक्त करते.
राज्यातील सहकारी साखर कारखाने १६५
त्यातील सुरू असलेले कारखाने : ११०
प्रभारी एम.डी. असलेले कारखाने : ८० हून अधिक