संपन्न-सुखवस्तुंच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये पाठवा!

समाजातील संपन्न, सुखवस्तू लोकांच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये पाठविल्याशिवाय या शाळांची अवस्था सुधारणार नाही, असे नमूद करत अलाहाबाद

अलाहाबाद : समाजातील संपन्न, सुखवस्तू लोकांच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये पाठविल्याशिवाय या शाळांची अवस्था सुधारणार नाही, असे नमूद करत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सरकारी अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि न्यायाधीश अशा प्रतिष्ठितांच्या मुलांना सक्तीने सरकारी शाळांमध्ये दाखल करण्याचा आदेश दिला.
सरकारी शाळांची अवस्था बिकट आहे. तेथे सोयी-सुविधा नाहीत. शिक्षकांची हजारो पदे रिकामी आहेत. ज्यांनी या शाळांची स्थिती सुधारायची ते याकडे लक्ष देत नाहीत, कारण त्यांची मुले खासगी व कॉन्व्हेन्ट स्कूल्समध्ये शिकत असल्याने त्यांना सरकारी शाळांमध्ये काही स्वारस्य नाही. अशा परिस्थितीत समाजातील प्रतिष्ठितांना त्यांच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये पाठवायला लावले की या शाळा आपोआप सुधारतील, असे न्यायालयाने हा नामी आदेश देताना नमूद केले. शिवकुमार पाठक, उमेश कुमार सिंग यांच्यासह अनेक पालकांनी केलेल्या रिट याचिकांवर न्या. सुधीर अगरवाल यांनी हा आदेश दिला. राज्य सरकारने सहा महिन्यांत याची अंमलबजावणी करावी व तशी व्यवस्था राज्यभर लागू करावी, असेही सांगितले.