सुखसुविधा भोगणाऱ्यांना मराठवाड्यात पाठवा

उच्च न्यायालयात बहुतांशी याचिका सरकारविरुद्ध असल्याने सनदी अधिकाऱ्यांच्या सूचनांशिवाय याबाबत निर्णय घेणे उच्च न्यायालयाला कठीण जाते. अधिकाऱ्यांना बजावूनही

मुंबई : उच्च न्यायालयात बहुतांशी याचिका सरकारविरुद्ध असल्याने सनदी अधिकाऱ्यांच्या सूचनांशिवाय याबाबत निर्णय घेणे उच्च न्यायालयाला कठीण जाते. अधिकाऱ्यांना बजावूनही योग्य वेळेत सरकारची भूमिका मांडली जात नाही. सरकारच्या या असहकार्यावर उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कडाडून टीका केली. मुंबईत सुखसुविधा उपभोगणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांना मराठवाड्यासारख्या तहानलेल्या ठिकाणी पाठवले पाहिजे तेव्हा त्यांना अद्दल घडेल, अशा तीव्र शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकार आणि सनदी अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेवर टीका केली.
ठाण्यातील एक लाख चौ. मी. भूखंडाच्या विकासासाठी गेली कित्येक वर्षे सरकार विकासकाला रखडवत असल्याने त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. २०१४पासून उच्च न्यायालय राज्य सरकारला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत आहे; तरी ढिम्म सरकार उत्तर देण्यास तयार नसल्याने शुक्रवारी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने सरकारची खरडपट्टी काढली.
‘हाय प्रोफाईल केसेसमध्ये तुम्हाला (सरकारी वकिलांना) सूचना देणारे अधिकारी सतत मागेपुढे फिरत असतात. मग बाकीच्या केसेसमध्ये का नाही? अन्य केसेसमध्ये ते तुम्हाला मागे-पुढे फिरायला लावतात. बाकीच्यांच्या केसेस महत्त्वाच्या नाहीत का? त्यांना (सरकार) सांगा सहकार्य करा; अन्यथा आम्ही थेट कारवाई करू. आम्हाला कोणाच्या चुका शोधायच्या नसून या यंत्रणेत सुधारणा करायची आहे,’ असे मुख्य न्या. चेल्लुर यांनी संतप्त होत म्हटले.
‘मला येथे येऊन एक महिना झाला असून, मी येथे रुळले आहे. त्यामुळे एका महिन्यात मी ज्या पद्धतीने वागले त्या पद्धतीने मी वागेन अशी अपेक्षा करू नका. यापुढे हे चालणार नाही, अशी तंबीही मुख्य न्या. चेल्लुर यांनी सरकारला दिली. (प्रतिनिधी)

सरकारची कानउघाडणी
मुख्य न्या. चेल्लुर यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे बोलण्याची तयारी दर्शवली. गुरुवारी माझी आणि मुख्य सचिवांची बैठक झाली. या बैठकीत त्यांना उच्च न्यायालयाच्या स्थितीबाबत सांगायचे होते. मात्र मी थांबले. सरकारी वकिलांनीच सांगावे की मी कोणाशी बोलावे? येथून (उच्च न्यायालय) चालत १५ मिनिटे दूर असलेल्या मंत्रालयातून सूचना मिळण्यासाठी अनेक वर्षांची वाट पाहावी लागत असेल तर मग या सर्व अधिकाऱ्यांना मराठवाड्यासारख्या पाण्याचा तुटवडा असलेल्या ठिकाणी पाठविले पाहिजे. पाण्यासाठी वणवण करावी लागेल तेव्हा त्यांना अद्दल घडेल. तुम्ही म्हणजे सर्वस्व नाही. त्यामुळे आम्ही करू तेच योग्य या अविर्भावात राहू नका, अशा शब्दांत मुख्य न्या. चेल्लुर यांनी सरकारची कानउघाडणी केली.