“विधानसभा अध्यक्षांनी सुधारित वेळापत्रक सादर न केल्यास सुप्रीम कोर्ट...”: उज्ज्वल निकम

Mla Disqualification Hearing In Supreme Court: सुधारित वेळापत्रक देण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांना सुप्रीम कोर्टाने मुदतवाढ दिली आहे.

Mla Disqualification Hearing In Supreme Court:आमदार अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्षांना अपात्रतेच्या कारवाईबाबत वेळापत्रक मागितले होते. परंतु अध्यक्षांनी वेळापत्रक न दिल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. विधानसभा अध्यक्षांकडून वेळ मागण्यात आली. परंतु सुधारित वेळापत्रक न दिल्याने आम्ही आदेश देऊ असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले. पण विधानसभा अध्यक्षांच्या वकिलांनी मागितलेल्या मुदतीमुळे शेवटची संधी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबरला घेणार असल्याचे सांगितले. यावर आता प्रतिक्रिया येत असून, ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी भाष्य केले आहे. 

विधानसभा अध्यक्ष कायद्याचे जाणकार असल्याने, त्याप्रमाणे वागतील. अध्यक्ष काय निर्णय घेतात, हे पाहावे लागेल. न्यायपालिका आणि विधिमंडळात संघर्ष होऊ नये, याची काळजी महाधिवक्ते घेतील, असे उज्ज्वल निकम यांनी म्हटले आहे. तसेच विधानसभा अध्यक्षांकडून सुधारित वेळापत्रक सादर केले नाहीतर, सर्वोच्च न्यायालय काय निर्देश देऊ शकते, या प्रश्नावर उज्ज्वल निकम यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 

विधानसभा अध्यक्षांनी सुधारित वेळापत्रक सादर न केल्यास सर्वोच्च न्यायालय...

सर्वोच्च न्यायालयाला अमर्यादित ताकद आहे. विधानसभा अध्यक्ष १० व्या परिशिष्टानुसार आदेश देणार आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना बंधनकारक असतील, असे उज्ज्वल निकम यांनी स्पष्ट केले. दुसरीकडे, विधानसभा अध्यक्ष न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करत नाही, असे सांगत अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सरन्यायाधीशांनी १० व्या सूचीने वाचन करून दाखवले. ११ मे नंतर अध्यक्षांनी काही कार्यवाही केली नाही. विधानसभा अध्यक्ष हे घटनात्मक पद असले तरी सर्वोच्च न्यायालय त्यांना आदेश देऊ शकते, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. 

दरम्यान, पुढच्या सुनावणीवेळी विधानसभा अध्यक्षांनी वेळापत्रक सादर करावे. दसऱ्याच्या सुट्टीत अध्यक्षांसोबत बसून वेळापत्रक ठरवा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने तुषार मेहता यांना दिले. तुम्ही दिलेल्या वेळापत्रकावर आम्ही समाधानी नाही. ३० ऑक्टोबरला सुधारित वेळापत्रक देण्याची शेवटची संधी असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.