Maharashtra Politics: “शिंदे-फडणवीस सरकार हे घटनाबाह्य आहे असे म्हणता येणार नाही, उद्धव ठाकरे गटाची बाजू...”

Maharashtra News: राजकीय आरोप म्हणून घटनाबाह्य म्हणू शकतात. मात्र हा हुशारीने डाव टाकलेला आहे, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.

Maharashtra Politics: एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० आमदारांनी शिवसेनेत बंड केल्यानंतर आता शिवसेना पक्ष कोणाचा यावरुन वाद सुरू आहे. आता दोन्ही गटांकडून पक्षावर हक्क सांगितला आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे-शिंदे या दोन्ही गटांना कागदपत्र सादर करण्यासाठी आणखी चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. आता पुढील सुनावणी २९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. यावरून कायदेतज्ज्ञांमध्ये दोन गट पडल्याचे पाहायला मिळत आहे. 

शिंदे गटाचे आमदार एकत्र बाहेर पडले की वेगवेगळे या मुद्द्याचा विचार करावा लागेल. सुनावणीअंती शिंदे गटाचे १६ आमदार अपात्र ठरले तर त्यांना मंत्रिपदी राहता येणार नाही. या १६ आमदारांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश आहे. मुख्यमंत्रीच अपात्र ठरले तर शिंदे-फडणवीस सरकार कोसळेल. त्यामुळे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागण्याची दाट शक्यता आहे. त्यानंतर आगामी सहा महिन्यांत महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा विधानसभेची मध्यावधी निवडणूक होईल, असे घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी म्हटले आहे. तर ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी विद्यमान शिंदे-फडणवीस सरकार घटनाबाह्य आहे, असे म्हणता येणार नाही, असे म्हटले आहे. 

शिंदे-फडणवीस सरकार हे घटनाबाह्य आहे असे म्हणता येणार नाही

एका वाहिनीशी बोलताना उज्ज्वल निकम म्हणाले की, सगळा घटनाक्रम क्रोनोलॉजिकली पाहिला तर कायदाचा विद्यार्थी म्हणून मला हे घटनाबाह्य सरकार आहे असे म्हणता येणार नाही. राजकीय आरोप म्हणाल तर शिंदे गटाचीही बाजू घ्यायची नाही आणि ठाकरे गटाचीही बाजू घ्यायची नाही, असे उज्ज्वल निकम यांनी स्पष्ट केले. राजकीय आरोप म्हणून घटनाबाह्य म्हणू शकतात. मात्र हा हुशारीने डाव टाकलेला आहे. सगळ्या घटना तुम्ही पाहिल्या की या फार हुशारीने खेळल्या गेल्या आहेत, असे उज्ज्वल निकम यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालय म्हणेल नरहरी झिरवळ यांनी जी नोटीस पाठवली होती. त्याला या आमदारांनी ज्याच्यासमोर उत्तर दिले त्यांनी ते ठरवावे. मग ते नरहरी झिरवळ असतील किंवा नार्वेकरांनी द्यावे हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असेल. सर्वोच्च न्यायालय म्हणेल की नोटीसमध्ये स्वइच्छेने सदस्यत्व सोडण्याचा उल्लेख असेल तर त्यावर युक्तीवाद होऊ शकतो. सभागृहात चर्चा होऊ शकते. मग या विषयावर निर्णय होऊ शकतो. हा विषय पुन्हा विधिमंडळ आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाऊ शकतो, असे उज्ज्वल निकम यांनी म्हटले आहे. 

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"