ज्येष्ठ नागरिक धोरण सहा महिन्यांत

राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक धोरण सहा महिन्यांत लागू करावा, असा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक धोरण सहा महिन्यांत लागू करावा, असा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी केंद्र शासनास दिला. तसेच, तोपर्यंत राज्य शासनाने आपल्या योजनेची अंमलबजावणी करून ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या सोडवाव्यात, असेही खंडपीठाने सांगितले.
राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३९ व ४१ अनुसार केंद्र शासनाने २०११मध्ये ज्येष्ठ नागरिक धोरणाचा मसुदा तयार केला होता. विविध कारणांनी त्या धोरणाला अंतिम स्वरूप मिळू शकले नाही. परिणामी २०१६मध्ये दुसरे धोरण तयार करण्यात आले असून ते सक्षम प्राधिकरणाकडे प्रलंबित आहे. ज्येष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा ६५वरून ६० वर्षे करणे, ज्येष्ठ नागरिकांना श्रावणबाळ वार्धक्य निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत एक हजार रुपये देणे, आरोग्य विमा काढणे, स्वतंत्र आयुक्तालय स्थापन करणे, दर सहा महिन्यांनी नि:शुल्क आरोग्य तपासणी करणे, ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी संशोधन संस्था स्थापन करणे, वृद्धाश्रमांची नोंदणी आणि मूल्यांकनासाठी व्यवस्थापन समिती स्थापन करणे, जिल्हानिहाय समुपदेशन केंद्र स्थापन करणे, राजीव गांधी जीवनदायी योजनेत ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश करणे, १ आॅक्टोबर हा दिवस ‘जागतिक ज्येष्ठ नागरिक’ दिवस म्हणून साजरा करणे या बाबींचा धोरणात समावेश आहे.

न्यायालयाने सहकारनगर येथील ज्येष्ठ नागरिक मंडळाच्या पत्राची दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी वरीलप्रमाणे आदेश देऊन ही याचिका निकाली काढली. याप्रकरणात अ‍ॅड. आनंद परचुरे न्यायालय मित्र होते.