“सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधानांना घरी बोलावले असेल तर चूकच”; वकिलांनी थेट कायदाच सांगितला

PM Narendra Modi Offer Ganpati Aarti At CJI DY Chadrachud Home: घटनांच्या अनेक तत्त्वांना तिलांजली दिली जात आहे. लोकशाही सुदृढ करण्याची जबाबदारी पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीशांवर असते, असे सांगत ज्येष्ठ वकिलांनी कायदा काय सांगतो, याची माहिती दिली.

PM Narendra Modi Offer Ganpati Aarti At CJI DY Chadrachud Home: एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीच्या घरी गणपती दर्शनाला जाणे यात काही चूक नाही. परंतु, इथे एक पंतप्रधान आहेत आणि दुसरे सरन्यायाधीश आहेत. ही दोन्ही घटनात्मक पदे आहेत. त्यामुळे काही विशिष्ट त्यांच्या जबाबदाऱ्या असतात. घटनांच्या अनेक तत्त्वांना तिलांजली दिली जात आहे, अशी प्रतिक्रिया देत ज्येष्ठ वकील उल्हास बापट यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या निवासस्थानी जाऊन गणरायाचे दर्शन घेतले आणि आरती करण्यावर टीका केली आहे. 

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या घरच्या गणपतीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दर्शन घेतले आणि आरती केली, याबाबत देशभरात चर्चा रंगली आहे. सरन्यायाधीशांच्या घरी पंतप्रधानांनी गणेशाची आरती केल्याची ही पहिलीच घटना आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात याबाबत मोठी चर्चा आहे. पंतप्रधानांनी सरन्यायाधीशांच्या घरी जाणे प्रोटोकॉलला धरून आहे का, अशी विचारणा करत विरोधकांनी टीका सुरू केली आहे. यासंदर्भात ज्येष्ठ वकील उल्हास बापट यांनी थेट कायदा काय सांगतो, याबाबत माहिती दिली.

लोकशाहीत न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असणे अपेक्षित आहे

लोकशाहीत न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असणे अपेक्षित आहे. राज्यपाल असो, विधानसभा किंवा लोकसभेचे अध्यक्ष असो, केंद्रीय निवडणूक आयोग किंवा सर्वोच्च न्यायालय यांनी अंपायरसारखे काम करावे, अशी अपेक्षा आहे. परंतु, प्रत्यक्षात तसे घडत नाही. घटनेत सर्व गोष्टी लिहिलेल्या नसतात. प्रथा, परंपरा आणि नैतिकता यांनी घटना उत्क्रांत होत गेलेली असते. सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधानांना बोलावले असेल तर ही चूक आहे. परंतु, दुसऱ्या बाजूला पंतप्रधान आपणहून त्यांच्याकडे गेले असतील, तर सरन्यायाधीशांनी अशी भेट चुकीची आहे हे सांगायला हवे. लोकशाही सुदृढ करण्याची जबाबदारी पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीशांवर असते, असे उल्हास बापट म्हणाले.

दरम्यान, प्रसिद्धीपासून न्यायाधीशांनी दूर राहावे असे म्हणले गेले आहे. याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. राज्यपाल, विधानसभेचे अध्यक्ष ही राजकीय पदे आहेत. महाराष्ट्राचे स्पीकर मुख्यमंत्र्यांना जाऊन भेटतात. पत्रकार परिषद घेतात, हे अजिबात अपेक्षित नाही. सर्वोच्च न्यायालयाची बाब वेगळी आहे. सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधानांना घरी बोलावले असेल तर चूकच आहे, असे उल्हास बापट यांनी म्हटले आहे.