मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षणच; राज्य मागासवर्ग आयोग शिफारशीच्या तयारीत

मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस राज्य सरकारला करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

पुणे : मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य सरकारला करण्याच्या विचारात राज्य मागासवर्ग आयोग आहे. राज्यात नुकत्याच झालेल्या मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गाच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल रविवारीच गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सकडून आयोगाला प्राप्त झाला असून, येत्या दोन-तीन दिवसांत आयोगाची बैठक होऊन त्यात ही शिफारस करण्याची शक्यता आहे. 

मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाला अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. राज्यभरात २३ जानेवारी ते २ फेब्रुवारीपर्यंत मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील जातींचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यासाठी गोखले इन्स्टिट्यूटने एका स्वतंत्र ॲपची निर्मिती केली होती. ही एकत्रित माहिती गोखले इन्स्टिट्यूटने संकलित करून त्याचा सविस्तर अहवाल आयोगाला रविवारी (दि. ११) सादर केला आहे. यानंतर या अहवालातील माहितीचे वर्गीकरण पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यानुसार मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस राज्य सरकारला करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

आंदोलनाशी संबंध नाही

जरांगे यांनी छेडलेल्या आंदोलनात मराठा समाजाला ओबीसीतूनच आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. मात्र, या मागणीशी आयोगाच्या शिफारशींशी काही संबंध नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, अशीच शिफारस राज्य सरकारला करण्यात येणार असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. आयोगाच्या अहवालात मराठा, इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, जमाती तसेच खुल्या प्रवर्गातील लोकसंख्येचा देखील विचार केला जाणार आहे. त्यातून या सर्व जाती, जमातींचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यात येत आहे. 

दोन-तीन दिवसांत आयोगाची बैठक
येत्या दोन ते तीन दिवसांमध्ये आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे मुंबई किंवा पुणे येथे बैठक बोलावू शकतात.