४९ कोटी रुपयांच्या फसवणूकीच्या ‘त्या’ खटल्याची सुनावणी लातूरच्या सत्र न्यायालयातच

औरंगाबाद, दि. 18 - युनियन बँक आॅफ इंडिया आणि महाराष्ट्र बँकेच्या तब्बल ४९ कोटी ३० लाख रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणी संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्यासह इतर आरोपींविरुद्ध लातूर येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयातील सुनावणी निलंगा येथील सत्र न्यायालयात घेण्याची विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे यांनी फेटाळली. 

या प्रकरणी सत्यवान धुमाळ यांनी याचिका दाखल केली होती. युनियन बँक आॅफ इंडियाच्या लातूर शाखेचे मुख्य व्यवस्थापक प्रवीणकुमार नाथ यांनी केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण  (सीबीआय) च्या बँक सिक्युरिटीज अँड फ्रॉड सेल, मुंबई यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार, व्हिक्टोरिया अ‍ॅग्रो फूड प्रोसेसिंग प्रा. लि. या भागीदारी संस्थेने युनियन बँक तसेच महाराष्ट्र बँकेकडून  ४० कोटी रुपयांचे कर्ज मागितले होते.  हे कर्ज मिळविताना त्यांनी निलंगा येथील सर्व्हे क्रमांक २८९ ही आठ हेक्टर जमीन तारण म्हणून ठेवली. याची किंमत त्या वेळी २० कोटी ४२ लाख निश्चित करण्यात आली होती. मात्र कर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी ती रक्कम ज्या कारणासाठी घेतली त्यासाठी न वापरता इतर ठिकाणी वळविली.

याशिवाय शिरूर अनंतपाळचे तत्कालिन उपनिबंधक गणेश कावळे यांच्याशी संगनमत करून गहाणखतातील दोन पाने बदलून सर्व्हे क्रमांक २८९ च्या जागी चिंचोली बनगर येथील सर्व्हे क्रमांक ५ आणि ५अ यांची नोंद करण्यात आली. यातील ५ अ ही मिळकत तर फक्त ७४० स्के. फूट इतकीच आहे. या प्रकरणी गुन्हेगारी कट करून अरविंद दिलीप पाटील निलंगेकर, संभाजी पाटील निलंगेकर आणि तात्या धुमाळ या तिघांनी ही बनावट कागदपत्रे बँकेला सादर केली. या कर्ज प्रकरणात संभाजी पाटील निलंगेकर हे जामीनदार आहेत. त्यांच्या मालमत्तेच्या आधारेच बँकेने कर्ज मंजूर केल्याचे तक्रारीत म्हंटले आहे.

या प्रकरणात दोन्ही बँकांची मिळून ४९.३० कोटी रुपयांची फसवणूक झाली. प्रारंभी भादंवि १२० बी आणि ४२० कलमान्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. मात्र तपासात यात  लोकसेवकाचा सहभाग आढळून आल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसारही नोंद करण्यात आली.

या प्रकरणी तपास करून प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायालय लातूर यांच्याकडे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. या आधारे आरोपींना समन्स काढण्यात आले आणि सुनावणी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आली. या विरोधात सत्यवान धुमाळ यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला, की या प्रकरणातील जमीन तसेच आरोपी हे निलंगा तालुक्यातील असल्याने हे प्रकरण सुनावणीसाठी लातूर न्यायालयाच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी निलंगा न्यायालयात व्हावी. सुनावणीअंती हा अर्ज फेटाळण्यात आला.

त्याच्या नाराजीने सत्यवान धुमाळ यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. सुनावणीअंती खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली. या प्रकरणाची कागदपत्रे लातूर येथे बँकेकडे जमा करण्यात आले. बँकेचे कार्यालयात लातूर येथे आहे आणि कर्ज वितरणही येथूनच झाले. त्यामुळे लातूरला काहीच घडले नाही, असे म्हणता येणार नाही. ही सुनावणी लातूर येथील न्यायालयात चालविण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. अशी मागणी करण्यामागे हे प्रकरण लांबविण्याचा उद्देश दिसून येतो. कारण निलंगा येथे एकच न्यायालयआहे तर लातूर येथे चार न्यायालयेआहेत, असे निरीक्षण नोंदवीत खंडपीठाने याचिका फेटाळली. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. आनंदसिह बायस तर सीबीआयतर्फे अ‍ॅड. संजीव देशपांडे यांनी काम पहिले.