फी नियंत्रणासाठी समिती नेमणार

शाळांच्या फीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची यंत्रणा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे अनुदानित, विनाअनुदानित, अल्पसंख्याक शाळांच्या फीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी

मुंबई : शाळांच्या फीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची यंत्रणा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे अनुदानित, विनाअनुदानित, अल्पसंख्याक शाळांच्या फीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली.
भरमसाठ फीवाढीविरुद्ध ठाण्याचे अमित साठे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. साठे यांचे अपत्य ठाण्याच्या बिलाबाँग हाय इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये शिकत आहे. साठे यांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. डी. एच. वाघेला व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
याचिकेनुसार, यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांचा फीमध्ये १८ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र पालकांना ही फीवाढ अमान्य आहे. जे विद्यार्थी फी भरत नाहीत त्यांना वर्गात बसू दिले जात नाही. पालकांनी याबाबत ठाणे पोलीस ठाण्यात तक्रार केली आहे.
शाळा कॅपिटेशन फीच्या नावाखाली अवास्तव फी आकारत आहे. त्याव्यतिरिक्त स्पोर्ट्स, परफार्मिंग आर्ट्स आणि शाळेचे अन्य खर्च या शीर्षकाखालीही शाळा जादा फी आकारत असल्याचा आरोप साठे यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.
विनाअनुदानित शाळांच्या फीमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार सरकारला नाही, असा युक्तिवाद बिलाबाँग शाळेच्या वकिलांनी खंडपीठापुढे केला. बिलाबाँग शाळेच्या म्हणण्यानुसार, २०१३-१४ व २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षात २० विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी फी भरली नाही. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापनाने संबंधित विद्यार्थ्यांना वर्गात बसू दिले नव्हते. तर सरकारी वकिलांनी राज्य सरकार अनुदानित, विनाअनुदानित आणि अल्पसंख्याक शाळांच्या फीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी समिती स्थापणार असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली.
‘समिती स्थापण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. येत्या दोन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. प्रत्येक शाळेला समितीपुढे फी स्ट्रक्चर सादर करावे लागेल. समितीने फी स्ट्रक्चरला परवानगी दिल्यानंतरच संबंधित शाळा फी लागू करू
शकेल. विनाअनुदानित शाळेच्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये सरकार
हस्तक्षेप करणार नाही. मात्र फी स्ट्रक्चरसाठी समितीकडून परवानगी घेणे बंधनकारक असेल,’ असे
सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले. (प्रतिनिधी)

2013-14, 2014-15
या शैक्षणिक वर्षात २० विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी फी भरली नाही. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापनाने संबंधित विद्यार्थ्यांना वर्गात बसू दिले नव्हते. सरकारी वकिलांनी अनुदानित, विनाअनुदानित आणि अल्पसंख्याक शाळांच्या फीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी समिती स्थापन करणार असल्याची माहिती दिली.