भुजबळांच्या तपासणीसाठी मेडिकल बोर्ड स्थापन करा

वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी मेडिकल बोर्डची स्थापना करण्याचे आदेश शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने जे.जे.चे अधिष्ठाता डॉ. तात्याराव लहाने यांना दिले.

मुंबई : महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी छगन भुजबळ यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी मेडिकल बोर्डची स्थापना करण्याचे आदेश शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने जे.जे.चे अधिष्ठाता डॉ. तात्याराव लहाने यांना दिले. तर मेडिकल बोर्डाला भुजबळांच्या प्रकृतीसंदर्भातील अहवाल २७ मेपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले. तर दुसरीकडे छगन भुजबळ यांचे पुत्र पंकज भुजबळ यांना उच्च न्यायालयाने २५ मेपर्यंत अंतरिम दिलासा दिला आहे. सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) २५ मेपर्यंत अजामीनपात्र वॉरंटची अंमलबजावणी न करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
अनेक व्याधींनी ग्रस्त असल्याने जामिनावर तात्पुरती सुटका करावी, यासाठी माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी विशेष पीएमएलए न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र विशेष न्यायालयाने भुजबळांचा जामीन अर्ज नामंजूर केला. त्याविरुद्ध भुजबळ यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठापुढे या अर्जावर शुक्रवारी सुनावणी होती.
विशेष न्यायालयाने भुजबळ यांची मेडिकल हिस्ट्री विचारात घेतलीच नाही. त्यांना नानाविध आजारांनी घेरले आहे. त्यामुळे त्यांना त्रास होत आहे. त्यांची तात्पुरत्या स्वरूपाच्या जामिनावर सुटका करण्यात यावी, असा युक्तिवाद भुजबळ यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अशोक देसाई यांनी केला.
तर सरकारी वकील पुर्णिमा कंथारिया यांनी भुजबळांच्या जामीन अर्जावर आक्षेप घेतला. त्यावर न्या. गडकरी यांनी आपण या क्षेत्रात तज्ज्ञ नसल्याने मेडिकल बोर्ड गठित करावा, असे म्हटले. ‘अर्जदाराला (छगन भुजबळ) काय आजार आहेत ते तपासण्यासाठी मेडिकल बोर्ड स्थापन करावा. त्यांच्या अहवालावरूनच मी निर्णय घेईन,’ असे न्या. गडकरी यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, पंकज भुजबळ यांनी एफआयआर रद्द करण्यासाठी व विशेष न्यायालयाने २७ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या अजामीनपात्र वॉरंटला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. हे वॉरंट रद्द करण्यासाठी भुजबळ यांनी उच्च न्यायालय वगळून थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने भुजबळ यांना फटकारत आधी उच्च न्यायालयात जा, असा आदेश दिला. त्यानुसार भुजबळांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात अर्ज केला.
या अर्जावरील सुनावणीत न्या. गडकरी यांनी २५ मेपर्यंत त्यांच्याविरुद्ध जारी केलेल्या अजामीनपात्र वॉरंटची अंमलबजावणी न करण्याचे आदेश देत यावर उत्तर देण्याचे निर्देश ईडीला दिले. पंकज भुजबळ यांच्या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २५ मे रोजी ठेवली आहे. तर एफआयआर रद्द करण्याच्या याचिकेत उच्च न्यायालयाने ईडीसह सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावत येत्या सहा आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तर दुसरीकडे उच्च न्यायालयाने याच केसमध्ये आरोपी असलेले आणि विशेष न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलेले विनोदकुमार गोयंका, संजय काकडे यांना २३ मे रोजी विशेष न्यायालयाकडेच वॉरंट रद्द करण्यासाठी अर्ज करण्यास सांगितले. या अर्जांवर अंतिम निर्णय घेईपर्यंत त्यांनाही अंतरिम संरक्षण उच्च न्यायालयाने दिले आहे. तर सुर्वेश जाजोदिया यालाही २५ मेपर्यंत संरक्षण देण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)
>तीन तज्ज्ञ डॉक्टर असावेत
न्या. गडकरी यांनी जे. जे. अधिष्ठाते तात्याराव लहाने यांना त्यांच्या अध्यक्षतेखाली किंवा एखाद्या ज्येष्ठ डॉक्टरांच्या अध्यक्षतेखाली तीन तज्ज्ञ डॉक्टरांचा मेडिकल बोर्ड गठित करण्याचा आदेश दिला.
मेडिकल बोर्डाला २७ मेपर्यंत तपास यंत्रणेकडे सील अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत उच्च न्यायालयाने भुजबळ यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी २७ मेपर्यंत तहकूब केली.