बेनामी मालमत्ता आयकरच्या रडारवर, कारवाईसाठी बेनामी प्रोव्हेबिशन युनिटची स्थापना

आयकर विभागाने बेनामी मालमत्ते विरोधात रणशिंग फुकले आहे. बेनामी मालमत्ता शोधण्यासाठी खास बेनामी प्रोव्हेबिशन युनिट (बीपीयू) ची स्थापना

ऑनलाइन लोकमत
औरंगाबाद, दि. १५ - आयकर विभागाने बेनामी मालमत्ते विरोधात रणशिंग फुकले आहे. बेनामी मालमत्ता शोधण्यासाठी खास बेनामी प्रोव्हेबिशन युनिट (बीपीयू) ची स्थापना करण्यात आली आहे. या नवीन विभागाच्या कामकाजाला सुरूवात झाली आहे.
एक व्यक्ती काळ्या पैशातून मालमत्ता खरेदी करतो पण त्या मालमत्तेवर दुसऱ्या व्यक्तीचे नाव दिल्या जाते. ज्या व्यक्तिीच्या नावे ही मालमत्ता खरेदी केली जाते त्याला बेनामदार असे म्हणतात आणि त्या मालमत्तेला बेनामी म्हणतात. ज्या व्यक्तीने ती मालमत्ता विकत घेण्यासाठी पैसे खर्चले आहे तो खरा या मालमत्तेचा मालक असतो आणि ज्याच्या नावे संपत्ती असते तो नामधारी असतो. जो खरा मालक आहे त्यालाच त्या संपत्तीचा वापर करायला मिळतो अथवा त्यावर मिळणारे भाडे तो स्वत:कडे ठेवतो. अशा बेनामी मालमत्ताधारकांना शोधण्यासाठी आयकर विभागाने बीपीयू विभाग तयार केले आहे. याचे कार्यालय नाशिक येथे आहे. त्यासाठी खास आयकर अधिकाऱ्यांचे विशेष पथक नेमण्यात आले आहे. या बीपीयु या विभागा अंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्र, खान्देश व मराठवाडा विभागाचा समावेश करण्यात आला आहे. यासंदर्भात प्रधान आयकर आयुक्त श्रीदयाल श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, बेनामी मालमत्तेवर कारवाई करण्यासाठी १९८८ मध्ये बेनामी प्रॉपर्टी अ‍ॅक्टची निर्मिती करण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी आता सुरु करण्यात आली आहे. बेनामी व्यवहार (प्रतिबंधक) सुधारित कायदा २०१६ नुसार नाशिक येथील आयकर विभागात ह्यबीपीयूह्ण विभाग कार्यरत झाले आहे. बेनामी मालमत्ता शोधणे,त्याचा अहवाल तयार करणे आदी प्रक्रियेतून सिद्ध झालेली बेनामी मालमत्ता जप्त करण्यात येणार आहे.

५०० कोटीची अघोषित संपत्ती जाहीर
मार्च ते सप्टेंबर २०१६ दरम्यान राबविण्यात आलेल्या योजनेत औरंगाबाद विभागात ५०० कोटीची अघोषित संपत्ती जाहीर झाली आहे. तसेच मागील आर्थिक वर्षात १४८ ठिकाणी सर्वेक्षण करण्यात आले आणि त्यातून सुमारे १४५ कोटींची तर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेत सुमारे ४९ कोटींची अघोषीत संपत्ती उजेडात आणण्यास आयकर विभागाला यश आले. मागील आर्थिक वर्षात ९९२ कोटीचे उदिष्ट असताना विभागाने ११०० कोटींचे करसंकलन करण्यात आले आहे. ३ लाख ५५ हजार करदाते असून मागील वर्षात यात नवीन दिड लाख करदात्यांचा समावेश झाला.

जीएसटीचा होणार आयकर विभागाला फायदा
श्रीदयाल श्रीवास्तव यांनी सांगितला की, देशभरात एक करप्रणाली ह्वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाला आहे. याचा फायदा आयकर विभागाला होणार आहे. कारण, व्यावसायिकांना जीएसटीएनमध्ये नोंदणी करावी लागणार आहे. त्याची माहिती आम्हाला जीएसटी विभागातून मिळेल. त्यानंतर आम्ही इन्व्हाईस मॅचिंग होईल, पॅन नंबर मुळे तो व्यापारी रिर्टन भरतो की नाही याची संपूर्ण माहिती मिळेल एवढेच काय त्याचे देशभरात कुठे कुठे व्यवसाय आहेत हे सुद्धा माहिती होईल. कर न भरणारे शोधणे सहज शक्य होईल. याचा फायदा आयकर विभागाला होईल व नवीन करदात्यांची संख्या वाढेल.