समृद्धी महामार्गावर होणार सात कृषी केंद्रे, नवनगरे, प्रक्रिया उद्योग; प्रकल्प अहवाल १५ दिवसांत

शेतकऱ्यांना ३० टक्के विकसित भूखंड, काही वर्षांपर्यंत दरवर्षी एकरी ७५ हजार

लोकमत न्यूज नेटवर्क , मुंबई : समृद्धी महामार्गालगत विदर्भ व मराठवाड्यातील सात ठिकाणी कृषी केंद्रे उभारण्यासाठी जवळपास ६१ टक्के शेतकऱ्यांनी संमती दर्शविली आहे. त्यातून नवनगरे, कृषी माल प्रक्रिया उद्योग व औद्योगिक वसाहती उभारण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला असून १५ दिवसांत तो जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

नागपूर ते मुंबई समृद्धी महामार्गालगत १८ ठिकाणी कृषी केंद्रे व नवनगरांचा विकास केला जाईल. इंटरचेंजनजीक भूसंचयन (लँड पुलिंग) करून शेतकऱ्यांच्या भागीदारीने ही नवनगरे वसविली जातील. जमिनींच्या मोबदल्यात ३० टक्के विकसित भूखंड दिला जाणार आहे, तर शेतकऱ्यांना काही वर्षांपर्यंत  दरवर्षी एकरी ७५ हजार रुपये देण्याचे प्रस्तावित आहे. प्रस्तावित नवनगरांत सर्व सोयीसुविधांनी युक्त आधुनिक टाउनशिपची निर्मितीही केली जाणार आहे. विविध प्रकारच्या शेतमालावर प्रक्रिया उद्योग कृषी केंद्रांमध्ये प्रस्तावित आहेत. 

कृषी केंद्रे कोणकोणत्या जिल्ह्यांत?

जिल्हा    ठिकाण     आवश्यक       ताब्यात     जमीन    आलेले क्षेत्र

1. वर्धा     केळझर    ६९३    ४८ 
2. वर्धा     विरूळ नागझरी    १,१३३     ८९७ 
3. बुलढाणा    मेहकर (साब्रा-काब्रा)     १,४१८     ४४५ 
4. बुलढाणा    सावरगावमाळ    १,९४५     १,५१२ 
5. छ. संभाजीनगर    हडस पिंपळगाव    १,०४९     ४६२ 
6. छ. संभाजीनगर    घायगाव जांबरगाव    १,२७४     १,१३१ 
7. छ. संभाजीनगर    वैजापूर (धोत्रे बाबतारा)    १,९६८     १,२९५ 

 

१५,११९ - शेतकऱ्यांची जमीन बाधित होणार

• ५,५१६ - शेतकऱ्यांची जमीन देण्यास संमती 
• ९,४८१ - हेक्टर जमीन सात कृषी केंद्रांसाठी आवश्यक 
• ५,७९२ - हेक्टर जमिनीसाठी एमएसआरडीसीला संमती

कृषी केंद्रांसाठी ६० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे. शेतकऱ्यांना ३० टक्के विकसित भूखंड दिला जाणार आहे. तसेच या कृषी केंद्रांतून पाच लाख रोजगारांची निर्मिती होईल.
-अनिलकुमार गायकवाड, व्यवस्थापकीय संचालक, एमएसआरडीसी.