सहा गावांचा सातबारा कोरा

‘संपादनासाठी प्रस्तावित’ असल्याचे शिक्के राज्य सरकारने अधिसूचनेद्वारे काढून टाकल्याची माहिती खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील आणि खेडचे आमदार सुरेश गोरे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

राजगुरुनगर : खेड तालुक्यातील ‘सेझ’च्या प्रस्तावित टप्प्यासाठी ६ गावांच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर टाकलेले ‘संपादनासाठी प्रस्तावित’ असल्याचे शिक्के राज्य सरकारने अधिसूचनेद्वारे काढून टाकल्याची माहिती खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील आणि खेडचे आमदार सुरेश गोरे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. त्यामुळे गुळाणी, भांबुरेवाडी, जऊळके खुर्द, गाडकवाडी, चिंचबाईवाडी, वाकळवाडी या गावांचा सातबारा कोरा झाला आहे.
खेड तालुक्यात सेझ करताना पाच गावांमध्ये जमीन संपादन करून तो करण्यात आला. मात्र, त्या वेळी तालुक्यातील पूर, गोसासी, वाफगाव, वरुडे, गुळाणी, रेटवडी, चौधरवाडी, गाडकवाडी, चिंचबाईवाडी, वाकळवाडी इत्यादी १३ गावांतील जमिनींवर संपादनासाठी प्रस्तावित असे शिक्के मारून ठेवलेले होते. ते शिक्के काढावेत अशी मागणी अनेकदा आंदोलने करून शेतकऱ्यांनी केली होती. त्यासाठी खासदार आढळराव-पाटील आणि आमदार गोरे गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न करीत होते. त्यापैकी वरील ६ गावांचे १८६६ हेक्टर क्षेत्राचे सातबारे आता कोरे करण्यात आले आहेत.
उर्वरित ७ गावांचे १६५७ हेक्टर क्षेत्रही पुढच्या टप्प्यात वगळण्यात येणार असून, त्याचाही शासननिर्णय लवकरच काढण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. सेझच्या प्रस्तावित टप्प्यासाठी २००६ साली हे शिक्के मारून ठेवण्यात आले होते. ते काढावेत यासाठी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा सुरू होता. उद्योगमंत्र्यांच्या दालनात २६ आॅगस्ट २०१५ रोजी बैठक घेण्यात आली होती.
यासाठीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. त्यास उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मान्यता दिली. शासन निर्णय क्र. २०१५/(५६६)/ उद्योग १४ दि. २९ जून २०१६ याद्वारे हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आढळराव-पाटील आणि गोरे यांनी दिली. निर्णयात नमूद केलेले क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक नाही, असे सरकारचे मत झाले आहे, असे निर्णय देताना म्हटले आहे.
हे शिक्के काढण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली होती. त्यानंतर उद्योगमंत्र्यांनी त्याबाबत निर्णय घेतला, असे त्यांनी सांगितले. अनेक वर्षे पूर्वीच्या सरकारला आणि राज्यकर्त्यांना हा प्रश्न सोडविता आला नव्हता, तो आम्ही दोन वर्षांत सोडविला आहे. चाकण औद्योगिक टप्पा क्र. ५ साठीही शेतकऱ्यांनी स्वेच्छेने दिल्या तरच जमिनी घेणार; अन्यथा त्या वगळण्यात येतील, असे गोरे यांनी सांगितले. (वार्ताहर)
।धरणग्रस्तांना प्रत्येकी १0 लाख
भामा आसखेड धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर तोडगा निघाला असून त्यांना प्रत्येकी १० लाख आर्थिक मोबदला देण्यात येणार आहे. तसेच आळंदीसाठी पुण्याच्या पाणीयोजनेच्या कुरुळी येथील साठवण टाकीतून ५ एमएलडी पाणी उचलून पाणीयोजना करण्याचे ठरले. त्यासाठीची १० टक्के लोकवर्गणी पुणे मनपाने भरावी असे ठरले.