Puntamba Farmer Meeting: ठाकरे सरकारला सात दिवसांचा अल्टिमेटम; अन्यथा पुणतांब्यात १ जून पासून धरणे आंदोलन, शेतकऱ्यांचा इशारा

ग्रामसभेत गावातील शेतकरी, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या सभेत ११ मागण्या ठेवण्यात आल्या आहेत.

- मधु ओझा 
     
पुणतांबा : राहाता तालुक्यातील पुणतांबा येथे किसान क्रांतीच्या झेंड्याखाली आंदोलनाला दिशा देण्यासाठी आज विशेष शेतकरी ग्रामसभा सुरू करण्यात आली असून या सभेसाठी पुणतांबा रास्तपुर ग्राम पंचायत चे सरपंच डॉ. धनंजय धनवटे यांची सर्वानुमते अध्यक्ष. म्हणून निवड करण्यात आली.

या ग्रामसभेत गावातील शेतकरी, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडताना 2017मध्ये झालेले आंदोलन हे मध्येच अर्ध्यावर सोडून आंदोलन संपले असे सांगितल्या नंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन न संपवत पुढे सुरू ठेवून आंदोलन यशस्वी केले. तसे करायचे असेल तर आंदोलन करून शेतकऱ्यांना फसवू नका. राजकीय पक्ष, नेत्यांपासून अलिप्त राहून आंदोलन लवकरात सुरू करावे या ग्रामसभेला भास्कर मोटकर, विठ्ठलराव जाधव, बाळासाहेब चव्हाण, मुरलीधर थोरात, सुहास वहाडने, सुभाष वहाडने, सुभाष कुलकर्णी, नामदेवराव धनवटे, आबासाहेब नले, अनिलराव नळे, शाम माळी आदी उपस्थित होते. 

या आहेत मागण्या...

ठराव : १) ऊसासाठी प्रती टन १००० सरकारने अनुदान द्यावे. गाळप न झालेल्या उसाला २००००० रुपये हेक्टरी मिळावे
          
२)  सर्व शेतीमालाला एफ आर पी ठरवून कांद्याला ५०० रुपये अनुदान  मिळाले पाहिजे
    
३) दिवसा वीज बारा तास मिळाली पाहिजे
     
४) संपूर्ण वीज बिल माफ करण्यात यावे
      
५) कांद्याची, गहू ची निर्यात बंद करण्यात येऊ नये 
      
६) सर्व पिकासाठी एक एस पी ला कायदा करून किमान किंमत ठरवावी.

७)अनुदान तसेच कर्जमाफी करिता कोणत्याही अटी शर्ती ठेऊ नये.

८)दुधाचा एफआरपी निश्चित करण्यात येऊन सरकारने तडजोड करून किमान किंमत लिटर ला ४० रुपये दर करावा 

९)पेरणी ते कापणी पर्यंत महाराष्ट्र रोजगार हमी मार्फत कामे करण्यात यावे

१०)वन्य जीव प्राण्यापासून होणाऱ्या नुकसानीचे पंचनामे करून नुकसान भरपाई मिळावी,

११) 2017 रोजी झालेल्या आंदोलक शेतकऱ्या वर झालेले गुन्हे मागे घेण्यात यावे.

 

सरकारला सात दिवसांचा अल्टिमेटम

सर्व ठराव रीतसर तयार झाल्या नंतर या ठरावाच्या प्रती देऊन सात दिवसाची वाट पाहून जर सरकारने नमते धोरण घेत निर्णय घेतला तर आंदोलन  करणार नाही. पण सरकारने जर काही पाऊल उचलले नाही तर एक जून ते सात जून पर्यंत धरणे आंदोलन धरणे आंदोलन होईल.  जर सरकारने पाच जून पर्यंत काही प्रतिसाद दिला नाही तर आंदोलनाची दिशा वेगळी असणार असं सर्वानुमते ठरले. दोन दिवसात कोअर कमिटी, समितीची निवड दोन दिवसात होणार.  आभार विठ्लराव जाधव यांनी मानले.