परळी, बारामतीमध्ये १,१२९ कोटींच्या महाविद्यालयांना मंजुरी; CM फडणवीसांचे ७ महत्त्वाचे निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सात महत्त्वाचे निर्णय

Maharashtra Cabinet Meeting Decision: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंत्रालयामध्ये पार पडली. या बैठकीमध्ये सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील इतर नेते उपस्थित होते. या बैठकीत परळी आणि बारामतीत पशुवैद्यक महाविद्यालय स्थापन करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी फडणवीस सरकारकडून तब्बल १,१२९.१६ कोटींची मंजुरी देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली  झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये ठाणे जनता सहकारी बँकेत सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळांना खाते उघडण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच मुळशी तालुक्यातील पौंड येथे प्रथम वर्ग न्यायालयाची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावांसाठी मोठी आर्थिक मदत देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जाहीर करण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णय 

पौड मुळशी पुणे येथे लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

ठाणे जनता सहकारी बँकेत सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे यांना खाते उघडण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.

१९७६ पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी प्रलंबित कामांचा कृती कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा ३३ गावठाणासाठी ५९९.७५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंजूरी देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरणास मान्यता देण्यात आली असून राज्य डेटा प्राधिकरण स्थापन करणार आहे. यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक समिती नेमण्यात आली आहे.

बारामती जिल्हा पुणे येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून यासाठी ५६४.५८ कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मंजूरी देण्यात आली आहे. 

परळी बीड येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून यासाठी ५६४.५८ कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मंजूरी देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम १८(३) १९५५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली असूनत महाराष्ट्र महामार्ग अध्यादेश २०२५ ला मान्यता देण्यात आली आहे.