हज यात्रेसाठी सात हजार जागा
By admin | Published: March 25, 2016 02:33 AM2016-03-25T02:33:42+5:302016-03-25T02:33:42+5:30
मुस्लीम धर्मामध्ये अत्यंत पवित्र व महत्त्वपूर्ण मानल्या जात असलेल्या सौदी अरेबियातील हज यात्रेसाठी यंदा केंद्रीय हज कमिटी आॅफ इंडियाने राज्य व केंद्रशासित प्रदेशनिहाय यात्रेकरूंच्या जागा
- जमीर काझी, मुंबई
मुस्लीम धर्मामध्ये अत्यंत पवित्र व महत्त्वपूर्ण मानल्या जात असलेल्या सौदी अरेबियातील हज यात्रेसाठी यंदा केंद्रीय हज कमिटी आॅफ इंडियाने राज्य व केंद्रशासित प्रदेशनिहाय यात्रेकरूंच्या जागा (कोटा) जाहीर केल्या आहेत. देशात सर्वाधिक २१,८२५ जागा उत्तर प्रदेशला मिळालेल्या आहेत, तर महाराष्ट्रातून कमिटीच्या मार्फत ७,३५७ भाविकांना हज
यात्रेला जाण्याची संधी मिळणार आहे.
या वर्षी सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यादरम्यान हजचा मुुख्य
विधी होणार आहे. त्यासाठी
भारतातून कमिटीमार्फत जाण्यासाठी तब्बल ४ लाख ५ हजार १८७ जण इच्छुक असताना समितीच्या
वाट्याला ९८ हजार ८२० जागा आल्या आहेत. त्यामुळे सोडतीद्वारे (ड्रॉ) यात्रेकरूंची निवड केली जाणार आहे. या सोडतीचे वेळापत्रक
लवकरच जाहीर केले जाईल, असे हज कमिटी आॅफ इंडियाचे मुख्य
कार्यकारी अधिकारी अताऊर
रहमान यांनी ‘लोकमत’ला
सांगितले.
मुस्लीम धर्मातील पाच प्रमुख तत्त्वांपैकी हज यात्रा ही एक आहे. दरवर्षी मक्का व मदिना येथे
होणाऱ्या यात्रेसाठी भारतातील दीड लाखावर मुस्लीम बांधव केंद्रीय
हज कमिटी व प्रायव्हेट टूर्समार्फत सहभागी होतात. हज कमिटीने यंदा यात्रेसाठी तीन महिन्यांपूर्वी आॅनलाइन अर्ज मागविले होते. त्यानुसार देशभरातून ४ लाख ५ हजार १८७ जणांनी अर्ज केले आहेत. सौदी सरकारने हज कमिटीसाठी एकूण ९८,८२० तर खासगी प्रवासी कंपन्यांसाठी २५ हजारांवर जागा निश्चित केल्या आहेत. सौदी सरकारकडून कोटा निश्चित झाल्यानंतर हज कमिटी राज्यनिहाय प्रवाशांचा कोटा निश्चित करते. प्रत्येक राज्यातील मुस्लीम लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या राज्यासाठी जागा दिल्या जातात. २०११च्या जनगणनेनुसार ही जागानिश्चिती होते.
बिहारमध्ये इच्छुक कमी
हज यात्रेसाठी प्रत्येक राज्यातील निर्धारित जागांच्या तुलनेत इच्छुकांची संख्या सरासरी ६-७ पट असताना बिहार मात्र त्यात अपवाद ठरले आहे. या ठिकाणी मुस्लीम लोकसंख्येचे प्रमाण १०.१९ टक्के असल्याने ९,५८९ जागा निश्चित केल्या आहेत.
मात्र इच्छुक भाविकांची संख्या त्याहून कमी म्हणजे ७ हजार २५ इतकी आहे. त्यामुळे या राज्याचा शिल्लक कोटा अन्य राज्यात वर्ग केला जाईल, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अताउर रहमान यांनी सांगितले.