सात वर्षे महिला वाळीत

वाळीत प्रकरणे २१व्या शतकातही घडणे ही दुदैर्वी बाब आहे, अशी टीका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केल्यानंतरही रायगड जिल्ह्यात उघडकीस येणाऱ्या वाळीत प्रकरणांची मालिका सुरूच आहे.

जयंत धुळप - अलिबाग
वाळीत प्रकरणे २१व्या शतकातही घडणे ही दुदैर्वी बाब आहे, अशी टीका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केल्यानंतरही रायगड जिल्ह्यात उघडकीस येणाऱ्या वाळीत प्रकरणांची मालिका सुरूच आहे. श्रीवर्धन तालुक्यातील वडघर सतीचीवाडी येथील कुणबी जातपंचायतीने रसिका मांडवकर या निराधार महिलेला सात वर्षापासून वाळीत टाकल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. चारित्र्याच्या संशयावरून त्यांना बहिष्कृत केले होते. रसिका मांडवकर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीची गांभीर दखल घेवून, सहाय्यक पोलीस अधिक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी यांनी तत्काळ चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
वाळीत टाकणाऱ्यांमध्ये मुंबई मंडळाचे अध्यक्ष प्रकाश
महादेव जाधव, यशवंत जाधव,
संतोष मोकल, नामदेव जाधव,
दिलीप जाधव, सागर जाधव, रमेश जाधव, स्थानिक मंडळाचे अध्यक्ष राजाराम जाधव, संतोष
पाटील, प्रकाश विठ्ठल जाधव,
गणेश पाटील, तंटामुक्ती गाव समिती अध्यक्ष महादेव जाधव, जितू मांडवकर, महिला मंडळाच्या सदस्या लक्ष्मी मोकल, कविता जाधव, रंजीता जाधव, रजनी जाधव, संगीता लक्ष्मण शेडगे, राजश्री राजाराम जाधव, मिनाक्षी भोंबरे यांचा समावेश असल्याचे रसिका यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.
रसिकाचे पती रमेश मांडवकर यांचा २००७ मध्ये गावात क्षुल्लक कारणावरून वाद झाला होता. त्यांना गावपंचांनी पाच हजार रुपयांचा दंड आकारला. मात्र रमेश यांनी दंड न दिल्याने त्यांना वाळीत टाकण्यात आले. त्यामुळे मानसिक ढासळल्याने रमेश घर सोडून गेले. ते आजतागयत परतलेले नाहीत.
रसिका यांनी दंड भरून वाळीतच्या बंदीतून सुटका करून घेतली, तसेच पती बेपत्ता झाल्याची तक्रार श्रीवर्धन पोलीस ठाण्यात दाखल केली. मात्र गावपंचांच्या विरोधात तक्रार केली म्हणून अर्ज मागे घेण्यासाठी रसिका यांच्यावर दबाव आणला जाऊ लागला.
गावपंचानी चारित्र्यावर संशय घेत बैठक घेतली व भर बैठकीत ओढत नेत बेदम मारहाण केली. कुठे बाहेर जाऊ नये म्हणून दोन दिवस कोंडून व उपाशी ठेवले. १० हजारांचा दंड ही जबरदस्तीने वसुल करण्यात आला आणि पुन्हा वाळीत टाकण्यात आले. याशिवाय रात्री अपरात्री होणाऱ्या मुंबईच्या मिंटीगला हजर राहण्याची सक्ती करण्यात आली.
रसिका यांनी जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे, रायगड जिल्हा पोलीस अधिक्षक डॉ. शशिकांत महावरकर यांच्याकडे तक्रार अर्ज दिला असून त्याच्या प्रती मुख्यमंत्री, मानवी हक्क आयोग, पालकमंत्री रायगड, महिला व बालविकासमंत्री यांनाही दिल्या आहेत.

२६ जानेवारी २०१५ रोजी गावात झालेल्या मिटींगमध्ये नव्याने बांधत असलेल्या घराचा विषय असल्याचे सांगून रसिका यांना हजर राहण्याची सक्ती करण्यात आली. १२ बाय १२ एवढ्याच बांधकामाची परवानगी देतो असे सांगण्यात आले. घर बांधण्यापूर्वी १०० रुपयांच्या बाँडपेपरवर गावकीच्या नावे संमतीपत्र देण्याची गावकीच्या पंचांनी सक्ती केली. मात्र रसिका यांनी हे मान्य न केल्याने गावपंचानी नवीन घर बांधून देणार नाही, अशी धमकी दिली.

सरकारच्या तंटामुक्ती योजनेला या गावपंचानी आव्हान दिले आहे. तंटामुक्ती समितीच्या अध्यक्षासह १७ जणांकडून प्रत्येकी दोन हजार प्रमाणे दंड वसूल करण्यात आला आहे. या प्रकाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी देखील त्यांनी केली आहे.