सातवा वेतन आयोग देणारच

१८ लाख राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्यास सरकारने कधीच नकार दिलेला नाही. आम्ही त्यासाठी तरतूदही केली असून लवकरच त्याबाबतची

- अतुल कुलकर्णी । लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : १८ लाख राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्यास सरकारने कधीच नकार दिलेला नाही. आम्ही त्यासाठी तरतूदही केली असून लवकरच त्याबाबतची घोषणा करण्यात येईल, अशी माहिती वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी लोकमतशी बोलताना दिली. विरोधकांनी अफवा पसरवू नयेत, असेही ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीमुळे सातवा वेतन आयोग लांबणीवर टाकण्यात येईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली होती. विरोधकांनी त्यावरून सरकारला जाब विचारला होता. मुनगंटीवार यांनी ही शक्यता फेटाळून लावत कर्जमाफीप्रमाणेच वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल, असे सांगितले.
राज्य सरकारच्या विविध विभागांनी राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये डिपॉझिट म्हणून नेमकी किती रक्कम ठेवली आहे, याची माहिती वित्त विभागाने घेतली असून तब्बल बँकांमधील ठेवींमध्ये १ लाख कोटी रुपये असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नॉन बँकिंग फायनान्स कार्पोरेशन स्थापन करुन त्यात ही रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची मान्यता आवश्यक आहे. पीएलए खात्यांची माहिती गोळा करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून आजपर्यंत ६० हजार कोटींची रक्कम पीएलए खात्यात निघाली आहे, असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
जीएसटीमुळे राज्याच्या महसुलात घट होणार नसल्याचे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले, केंद्राकडून आम्हाला १४ टक्के वाढ देण्याचे मान्य केलेले आहे. त्यामुळे मिळणाऱ्या महसुलात १७ ते १८ हजार कोटी रुपये राज्याला मिळतील. नॉन टॅक्स (करेतर) महसूल ७ ते ८ हजार कोटींनी वाढेल आणि केंद्राकडून जेवढ्या योजनांचा जास्तीत जास्त निधी आणणे शक्य आहे तो आणला जाईल.
शासकीय जमिनी विकून सरकार पैसा उभा करणार, हे खरे आहे का, असे विचारले असता मुनगंटीवार म्हणाले, सरकारी जमिनी विकण्याचा प्रश्नच येत नाही. मात्र त्या जागा विकसीत केल्या जातील व त्यातून पैसे उभे केले जातील.

अनुत्पादक गोष्टींना कपात
कर्जमाफीसाठी पैसा उभा करण्यासाठी विकास कामांना कात्री लावली जाणार नाही; मात्र कोणत्या कामांवर किती खर्च करायचा याचा प्राधान्यक्रम ठरवला जाईल. त्यामुळे काही अनुत्पादक गोष्टींवर कपात लागेल. काही विभागांच्या अनावश्यक खरेदीवर बंधने आणली जातील.

विकास दर २ टक्क्यांनी वाढवणार
सध्या राज्याचा विकास दर ९.४ टक्के आहे. तो ११.४ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा प्रयत्न आहे. जीएसटीनंतर आम्ही २ टक्के विकासदर वाढवू शकलो तर राज्याचे उत्पन्न ४० ते ५० हजार कोटींनी वाढेल, असा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला आहे.

या आधीच्या सरकारने काही ठिकाणी साडेनऊ टक्के तर काही कर्ज १२ टक्के दराने घेतले आहे. अशा कर्जाचा आकडा
१ लाख कोटीच्या घरात आहे. या कर्जांचे व्याजदर कमी करुन घेतले जातील. त्यातून ३ ते ४ हजार कोटी वाचतील.

कोणाकडे किती आहेत डिपॉझिट
जिल्हा परिषदा१७,०००
एमएमआरडीए१६,५००
सिडको८,०००
बांधकाम बोर्ड६,०००
जलसंपदा५,५००
एमआयडीसी५,५००